हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशातील पेट्रोल पंपांवर चिप लावून तेल चोरी करणे आता ऑपरेटर्सवर भारी पडणार आहे. देशात दररोज पेट्रोल पंपांवर मशीनमध्ये चिप्स टाकून पेट्रोल आणि डिझेलच्या होणाऱ्या चोरीच्या घटना लक्षात घेता मोदी सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. 20 जुलै रोजी नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू झाल्यानंतर पेट्रोल पंप ऑपरेटर्सवर आपली पकड घट्ट करण्यास सुरवात करतील. ग्राहकांना दररोज पेट्रोल आणि डिझेलच्या दोन ते चार समस्यांचा सामना करावा लागतो. कमी पेट्रोल आणि डिझेलच्या तक्रारीमुळे ग्राहक वैतागले आहेत, मात्र आता पेट्रोल पंप ऑपरेटर नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत ग्राहकांची फसवणूक करू शकत नाहीत. आता पेट्रोल पंपवर सरकारच्या मानकांनुसारच पेट्रोल किंवा डिझेल उपलब्ध होईल. ग्राहकाने याविषयी तक्रार केल्यास दंडासह त्याचा पेट्रोल पंपावरील परवाना देखील रद्दबातल देखील होऊ शकतो.
आता पेट्रोल पंपवर मानकांनुसारच पेट्रोल किंवा डिझेल उपलब्ध होईल
तेल चोरीचा हा खेळ छोट्या शहरांपासून देशातील मोठी शहरे आणि खेड्यांमध्येही पसरला आहे. पेट्रोल पंप चालक अनेक प्रकारे ग्राहकांची फसवणूक करतात. पेट्रोल पंपचे मालक सामान्य माणसाने कमावलेल्या पैशाची कमाई अनेक प्रकारे लूट करतात. सामान्य लोक पेट्रोल-डिझेल लिटर मध्ये नाही तर रुपयांमध्ये भरतात. 100 रुपये, 500 रुपये किंवा 2000 हजार तेल द्या असे म्हणतात. ग्राहकांना हे ठाऊक नसते की या फिक्स रुपयांवर बोलताना पेट्रोल पंप ऑपरेटर आधीच चिप लागू करून लिटर कमी करतो ज्यामुळे ग्राहक फसले जातात.
पेट्रोल पंप परवाना होईल रद्द
नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 नुसार भेसळयुक्त किंवा बनावट उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी किंवा विक्रीसाठी आता कठोर नियम निश्चित केले गेले आहेत. आता, ग्राहकांनी कमी तेल मिळाल्याबद्दल तक्रार केल्यास ग्राहक कायद्याने सक्षम कोर्टाने शिक्षेची तरतूद केली आहे. पहिल्यांदा कोर्टात दोषी ठरल्यास पेट्रोल पंप मालकाचा परवाना दोन वर्षापर्यंत निलंबित केला जाऊ शकतो. पेट्रोल पंप मालकाविरूद्ध दुसर्‍या किंवा नंतरही तक्रार आल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जाऊ शकतो.
एकंदरीत, ज्या दिवशी एसडीएम, वजन विभाग आणि पुरवठा विभाग यांच्याकडून पेट्रोल पंपावर छापा टाकला जातो, मात्र पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स आणि ते ,मिळाले असल्याने त्यांच्यावर कोणतीही ठोस अशी कारवाई केली जात नाही, मात्र आता नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यानंतर ग्राहकांना बरेच अधिकार आहेत मिळालेले आहेत.
ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 ची आणखी काही महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये
>> पीआयएल किंवा जनहित याचिका आता ग्राहक मंचामध्ये दाखल करता येईल. आधीच्या कायद्यात तसे नव्हते.
>> ऑनलाइन आणि टेलीशॉपिंग कंपन्यांचा प्रथमच या नव्या कायद्यात समावेश केला आहे.
>> खाद्यपदार्थांत भेसळ केल्याबद्दल कंपन्यांना दंड तसेच तुरूंगवासाची तरतूद.
>> ग्राहक मेडीएशन सेलची स्थापना. दोन्ही बाजू परस्पर संमतीने मेडिएशन सेलमध्ये जाऊ शकतील.
>> ग्राहक मंचामध्ये एक कोटी पर्यंत प्रकरण
>> राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगातील एक कोटी ते दहा कोटी
>> राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगात दहा कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणांची सुनावणी.
>> कॅरी बॅग संग्रहण कायद्याने चुकीचे आहे.
>> सिनेमा हॉलमध्ये खाण्यापिण्यावर जास्त पैसे घेणाऱ्यांची तक्रार असल्यास कारवाई केली जाईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.