समांतर आरक्षणामुळे पुणे व नागपूर येथे होणारी प्रशासकीय प्रशिक्षणे लांबणीवर
पुणे प्रतिनिधी| महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा परिक्षा २०१७-१८ च्या अडचणी थांबायचं नाव घेत नाहीत. खुल्या प्रवर्गातील १७ जागांसाठी इतर प्रवर्गातील उमेदवार निवडले गेल्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणास अजून उशीर झाला आहे. त्या १७ जागांसाठी बाकी उमेदवारांना वेठीस का धरलं जातंय? असा संतप्त सवाल यशस्वी विद्यार्थ्यांकडून येत आहे.
राज्यसेवा २०१७ या परीक्षेचा निकाल एप्रिल महिन्यात (२०१८) लागणार होता, परंतु त्याला जवळपास महिनाभर उशीर झाला. याशिवाय औरंगाबाद खंडपीठात असलेल्या याचिका क्रमांक ४१५९/२०१८ ला अनुसरुन परीक्षेच्या निकलातील १७ उमेदवारांची निवड झाली होती. ही निवड ग्राह्य धरण्यासाठी, किंबहुना याचिकेवरील निकाल देण्यासाठी महाधिवक्ता उपस्थित असणे गरजेचे आहे. मागील २ महिन्यांपासून महाधिवक्ता अनुपस्थित असल्यामुळे आणि या नेमणुकी त्वरित व्हाव्यात यासाठी सारखेच मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवावे लागल्याने उमेदवार नाराज झाले आहेत. सरकारने तातडीने याबाबतीत पावले उचलावीत अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
