Mukhymantri Ladki Bahin Yojana | महिलांना ऑक्टोबर -नोव्हेंबर महिन्याचे 3000 रुपये मिळण्यास सुरुवात; चेक करा नाव

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

Mukhymantri Ladki Bahin Yojana | सध्या संपूर्ण राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची चर्चा चालू आहे. महाराष्ट्र सरकारने जुलैपासून ही योजना चालू केलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांना 15000 रुपये दर महिन्याला मिळतात. नुकताच या योजनेचा तिसरा हप्ता सरकारने महिलांच्या खात्यात जमा केलेला आहे. अशातच आता दसरा आणि दिवाळी तोंडावर आलेली आहे. आणि हीच गोष्ट लक्षात घेऊन सरकारने ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याचे पैसे दिवाळीच्या आधी देण्याचे ठरवलेले आहे. त्यामुळे आता पात्र महिलांच्या बँक खात्यामध्ये ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याचे 3000 रुपये येण्यास सुरुवात झालेली आहे.

या आधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलेले होते की, दिवाळी आधी महिलांना भाऊबीज देणार आहेत. म्हणजेच आता ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याचे पैसे एकत्र महिलांच्या खात्यात येणार आहेत. त्यामुळे काही महिलांच्या खात्यामध्ये आजपासूनच 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात झालेली आहे. आणि पात्र महिलांच्या खात्यामध्ये दिवाळीच्या आधी हे 4 हजार रुपये जमा होणार आहेत.

महिलांना मिळाले 7500 रुपये | Mukhymantri Ladki Bahin Yojana

सरकारच्या या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण (Mukhymantri Ladki Bahin Yojana ) योजनेअंतर्गत पत्र असणाऱ्या महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत होते. आतापर्यंत या योजनेसाठी कोट्यावधी महिला पात्र ठरलेल्या आहेत. सुरुवातीला जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे एकत्र 3 हजार रुपये महिलांच्या खात्यात जमा झालेले आहेत. त्यानंतर आता सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता देखील महिलांना मिळालेला आहे. आणि आता ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याचे पैसे देखील एकत्र मिळणार आहे. त्यामुळे महिलांची दिवाळी यावर्षी चांगली साजरी होणार आहे. म्हणजे आत्तापर्यंत महिलांना 4500 हजार रुपये या योजनेअंतर्गत मिळाले आहेत.

केवायसी करणे गरजेचे

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मात्र महिलांचे बँक खात्याला त्यांच्या आधार कार्ड क्रमांक लिंक असणे खूप गरजेचे असते. त्यांचा आधार कार्ड क्रमांक बँक खात्याशी लिंक नाही, त्यांना पैसे मिळत नाही. त्यामुळे जर तुमचे आधार केवायसी नसेल, तर ते लवकरात लवकर करून घ्या. असे आवाहन राज्य सरकारकडून करण्यात आलेले आहे.