हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (17 मार्च ) राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी रास्त आणि किफायतशीर एफआरपी (Fair and Remunerative Price) देण्याचा आदेश दिला. यासंदर्भातील दोन वर्षांनी सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी याचिका दाखल केली होती, ज्यावर दोन वर्षांनी सुनावणी झाली आहे.
राजू शेट्टी यांचा आक्षेप –
न्यायालयाने राज्य सरकारच्या 21 फेब्रुवारी 2022 रोजी काढलेल्या शासनादेशाला रद्द करण्याचे आदेश दिले. या शासनादेशानुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी दोन किंवा तीन टप्प्यांत दिले जात होते, ज्यावर शेट्टी यांनी आक्षेप घेतला होता. शेट्टी यांनी दावा केला की, यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक हक्क पिळवला जात आहे.
याचिकेत शेट्टी काय म्हणाले –
याचिकेत शेट्टी यांनी म्हटले होते की, महाविकास आघाडीच्या काळात साखर कारखानदारांसाठी 10.25 % एफआरपी गृहीत धरून शेतकऱ्यांना रक्कम दिली गेली होती. पण , केंद्र सरकारने एफआरपी संदर्भात केलेला कायदा मोडला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. याचिकेत शेट्टी यांनी पुढे असेही सांगितले की, साखर कारखानदार बेकायदेशीरपणे शेतकऱ्यांचे सहा ते सात हजार कोटी रुपये वापरत आहेत. राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी कारखानदार आणि राज्य सरकारच्या षड्यंत्राविरोधात संघर्ष केला. शेट्टी यांनी ऍड. योगेश पांडे यांच्या सहाय्याने न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या बाजूने पुराव्यांसह युक्तिवाद केला. अखेरीस न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होणार –
राजू शेट्टी यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत सांगितले, “आज शेतकऱ्यांचा विजय झाला आहे. तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईत न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू मान्य केली आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखानदारांना चारीमुंड्या चित करण्यात आले आहेत.” या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होणार असून, शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला न्याय मिळाल्याने हा निर्णय मोठा टप्पा ठरला आहे.
