हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सिम कार्ड व्हेरिफिकेशनमध्ये होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी, दूरसंचार विभागातील बल्क बायर आणि कंपन्यांसाठी ग्राहक व्हेरिफिकेशनचे नियम आता अधिक कडक करण्यात आले आहेत. या नव्या नियमांनुसार टेलिकॉम कंपनीला नवीन कनेक्शन देण्यापूर्वी कंपनीचे रजिस्ट्रेशन तपासून घ्यावे लागेल तसेच दर 6 महिन्यांनी कंपनीचे व्हेरिफिकेशनकरावी लागेल. कंपन्यांच्या नावाने होणारी वाढत्या सिमकार्डच्या फसवणूकीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Corporate Affairs मंत्रालयाने कंपनीचे रजिस्ट्रेशन तपासले पाहिजे. यापूर्वी दूरसंचार विभागाने टेलीकॉम ग्राहकांसाठीच्या व्हेरिफिकेशन पेनल्टीचा नियम शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्येक छोट्या चुकांसाठी भारतीय टेलीकॉम कंपन्यांवर 1 लाख रुपयांचा दंड आकारला जाणार नाही. कस्टमर व्हेरिफिकेशनचे नियम न पाळल्याबद्दल सरकारने आतापर्यंत टेलीकॉम कंपन्यांना 3,000 कोटींपेक्षा जास्त दंड ठोठावला आहे.
आता दर 6 महिन्यांनी कंपनीच्या लोकेशनचे व्हेरिफिकेशन करावे लागेल. कंपनीच्या व्हेरिफिकेशनच्या वेळी, लोंगिट्यूड लाटीट्यूड फॉर्म सादर करावा लागेल. कोणत्या कर्मचार्‍याला कनेक्शन दिले याची माहितीही कंपनीला द्यावी लागेल. या नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी टेलीकॉम कंपन्यांना 3 महिने मिळतील.
यापूर्वी टेलीकॉम कंपन्यांसाठी हे नियम बदलले होते
टेलीकॉम विभागाने ग्राहक व्हेरिफिकेशनचे नियम सुलभ केले होते. विभागाने दंड नियम देखील शिथिल केलेले आहेत. आता निवडक प्रकरणांमध्ये केवळ 1 लाख रुपये दंड आकारला जाईल. यापूर्वी ग्राहकाच्या अर्जाच्या नमुन्यातील प्रत्येक चुकांसाठी कंपनीला 1000 ते 50000 रुपये दंड भरावा लागला होता.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.