वन नेशन वन रेशनकार्ड योजनेत आणखी 4 नवीन राज्ये जोडली, आता या 24 राज्यात मिळणार रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटीची सुविधा

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्र सरकारच्या वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेत आज आणखी 4 नवीन राज्ये सामील झाली आहेत. केंद्रीय अन्न मंत्री रामविलास पासवान म्हणतात की, सरकारच्या वन नेशन वन रेशन कार्ड या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये आज मणिपूर, नागालँड, जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंड यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता एकूण 24 राज्यांमध्ये या रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटीची सुविधा उपलब्ध आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या या 24 राज्यांतील 65 कोटीहून अधिक लाभार्थ्यांना आता एक राष्ट्र वन रेशन कार्ड अंतर्गत या राज्यात कोठेही राहतांना धान्याचा वाटा मिळण्याची सुविधा मिळेल, अशी माहिती त्यांनी दिली. ज्याचा फायदा इतर राज्यात काम करणाऱ्यांना होईल.

रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी म्हणजे काय – जसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) असते तसेच आता रेशन कार्ड देखील पोर्ट केले जाऊ शकते. आपला नंबर मोबाइल पोर्टमध्ये बदलत नाही आणि आपण तो देशभर वापरू शकतो.अगदी त्याचप्रमाणे, रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटीमध्ये आपले रेशन कार्ड बदलणार नाही. याचा अर्थ असा की जर आपण एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात गेलात तरी आपण आपल्या रेशनकार्डचा वापर करून दुसर्‍या राज्यातून सरकारी रेशन खरेदी करू शकता.

समजा राम कुमार हे बिहारचे रहिवासी आहेत आणि त्यांचे रेशनकार्डही बिहारचेच आहे. परंतु आता या रेशनकार्डच्या माध्यमातून ते उत्तर प्रदेश, दिल्लीमध्येही स्वस्त दरात सरकारी रेशन खरेदी करू शकतात.

हे स्पष्ट आहे की नियमांची कोणतीही मर्यादा किंवा बंधन नाही. तो देशातील कोणत्याही राज्यात रेशन खरेदी करू शकतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे यासाठी कोणतेही नवीन रेशनकार्ड लागणार नाही. याचा अर्थ असा आहे की केवळ आपली जुनी शिधापत्रिका यासाठीच वैध असेल.

31 मार्च 2021 पर्यंत देशभरातील 81 कोटी लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल – रामविलास पासवान म्हणतात की 31 मार्च 2021 पर्यंत देशातील सर्व राज्ये एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड योजनेत जोडली जातील. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या सर्व 81 कोटी लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांचे अन्न सुरक्षा हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचा प्रयत्न आहे.

या प्रणालीद्वारे परप्रांतीय एनएफएसए लाभार्थी जे तात्पुरत्या रोजगाराच्या शोधात वारंवार त्यांचे निवासस्थान बदलतात त्यांना आता त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही उचित किंमतीच्या दुकानातून (एफपीएस) खाद्यान्न कोटा वाढवण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.

एफपीएसमध्ये स्थापित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणांवर बायोमेट्रिक आधार आधारित प्रमाणीकरणासह आपले सध्याचे रेशन कार्ड वापरुन हे करता येते.


ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment