जमिनीच्या गैर व्यवहाराला बसणार आळा; ऍग्रीस्टॅक योजनेचा शेतकऱ्यांना होणार फायदा

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | शेतकऱ्यांसाठी तसेच कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अनेक विविध योजना राबविण्यात आलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा व्हावा यासाठी सरकारकडून या योजना राबवण्यात येतात. अशातच आता शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून आणखी एक महत्त्वपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेली आहे. या योजनांच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा विकास व्हावा, तसेच शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढावे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातूनच या योजना आणल्या जातात.

आजकाल कृषी क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर देखील मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे अनेक गोष्टी सोप्या आणि सोयीस्कर झालेल्या आहेत. आता याच कृषी क्षेत्राच्या संदर्भात डिजिटलायझेशन वाढावे. यासाठी सरकारने एक नवीन योजना आणलेली आहे. या योजनेचे नाव अग्री स्टॅक योजना अशी आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची माहिती डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे. शेतातील पीक, गाव आणि शेतीचे नकाशे आता डिजिटल पद्धतीने तयार केले जाणार आहेत.

या योजनेच्या माध्यमातून आता शेतकऱ्यांच्या शेताची रजिस्ट्री हंगामातील पिकांची माहिती या सगळ्याची माहिती डिजिटल पद्धतीने एकत्र केली जाणार आहे. सरकारच्या या योजनेमुळे आता शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक देखील बंद होणार आहे. कारण अनेक वेळा आपली जमीन इतर कोणाच्या तरी नावावर आहे, असा दावा करून ते आपली जमीन बळकावून घेतात. परंतु आता तुमची संपूर्ण माहिती डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध असल्याने ही फसवणूक होणार नाही. येत्या 15 डिसेंबर पासून प्रत्येक गावात जाऊन ही ऍग्री स्टॅक योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

ही योजना भूमी अभिलेख विभाग कृषी विभागाच्या मदतीने राबवणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांची ओळखपत्र तयार केले जाणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे नाव त्यांच्याशी जमिनीची माहिती आणि आधार क्रमांक संलग्न केला जाणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आता शेतकऱ्यांची संख्या किती आहे? त्यांच्याकडे जमीन किती आहे? या सगळ्यांची माहिती डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध केली जाणार आहे.

या सरकारच्या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. तो म्हणजे आता शेतकरी जमिनीचा मालक असल्याची ओळख डिजिटल पद्धतीने सरकारला पटवून दिली जाणार आहे. तसेच जमिनीचा मालक तोच शेतकरी असल्याची खात्री येतात तलाठी कोतवालाकडून देखील केली जाणार आहे. या शेतीशी संबंधित सगळ्या गोष्टीची शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक देखील जोडला जाणार आहे. तसेच खरेदी विक्रीबाबत ज्या शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन आहे. त्याच्या परवानगीशिवाय काहीही केले जाणार नाही. यामुळे गैर व्यवहाराला आळा बसणार आहे.