जे बँकांच्या कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मोठा दिलासा मिळणार आहे. खरे तर, रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच एक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून त्याअंतर्गत ग्राहकांना कर्ज न भरल्यास आकारण्यात येणाऱ्या दंडातून दिलासा मिळू शकतो.
आरबीआयने दंडात्मक व्याजदरांवर कर्जदारांकडून जास्त शुल्क आकारल्याबद्दल बँकांवर ताशेरे ओढले आहेत आणि कर्जदारांना अन्यायी व्याजदरापासून संरक्षण देण्यासाठी प्रस्ताव आणला आहे. या प्रस्तावांतर्गत हा दंड चक्रवाढ व्याज म्हणून नव्हे तर शुल्क म्हणून आकारण्यात यावा, असे म्हटले आहे.
ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन प्रस्ताव आणला
कर्जाची वेळेवर परतफेड न केल्याने ग्राहकांना होणाऱ्या दंडापासून वाचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ते रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रस्ताव ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन आणण्यात आला आहे. खरं तर, कोणतीही बँक त्यांच्या EMI च्या एक ते दोन टक्के दंड म्हणून ग्राहकांकडून विलंब शुल्क आकारते. पण आता आरबीआयच्या या प्रस्तावानंतर कर्जदारांना लवकरच दंडातून दिलासा मिळण्याची आशा आहे.
… म्हणून कर्जाची वेळेवर परतफेड करता येत नाही
देशातील वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयने गेल्या वर्षभरात रेपो दरात मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे बँकांनीही व्याजदर वाढवले आहेत. त्यामुळेच लोकांचा हप्ता वाढला आहे. हप्ते वाढल्यामुळे ग्राहकांना कर्जाचा ईएमआय वेळेवर भरता येत नाही आणि याचा फायदा घेत अनेक बँका ईएमआय उशिरा भरल्याबद्दल दंड आकारत आहेत. बँका EMI च्या एक ते दोन टक्के दंड म्हणून आकारतात.
एप्रिलमध्ये आलेल्या आरबीआयच्या परिपत्रकात असे म्हटले होते की, ईएमआय भरण्यास उशीर झाल्यास दंडाचे व्याज मर्यादित आहे, यापेक्षा जास्त व्याज आकारणे चुकीचे आहे. वेगवेगळ्या बँकांनी दंड आकारणीबाबत वेगवेगळे युक्तिवाद केले असून त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारी आणि वाद वाढले आहेत, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.आरबीआयने म्हटले आहे की कर्जदारांमध्ये कर्ज शिस्तीची भावना निर्माण व्हावी यासाठी दंड आकारण्यात आला आहे. पेनल्टी चार्ज हे करारबद्ध व्याजदराव्यतिरिक्त पैसे कमविण्याचे साधन नसावे.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्व
ईएमआय वेळेवर न भरल्यास दंड व्याजाच्या स्वरूपात लागू होणार नाही, असे नवीन मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटले आहे. दंडात्मक शुल्काचे कोणतेही भांडवलीकरण होणार नाही म्हणजेच अशा शुल्कांवर कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही. आतापर्यंत सावकारांना दंडाच्या रकमेवरही व्याज द्यावे लागते. कर्जावरील व्याजदर अटींसह या संदर्भात जारी केलेल्या नियामक नियमांनुसार कठोरपणे नियंत्रित केले जातील. आरबीआयने म्हटले आहे की आरई व्याजदरामध्ये कोणत्याही अतिरिक्त गोष्टीचा समावेश केला जाणार नाही जेणेकरून ग्राहकांवर जास्त बोजा पडणार नाही.