हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । महामार्गावरील टोल नाक्यांमध्ये केल्या जाणाऱ्या टोल वसुलीबाबत सर्वजण नाराजी व्यक्त करतात. कारण टोलची भरमसाठ रक्कम द्यावी लागते शिवाय ती रक्कम देताना पैशावरुन, चिल्लरवरुन वादही होतात. मात्र, आता टोलवरून जाताना पैसे भरावे लागणार नाहीत. कारण टोल टॅक्स वसूल करण्यासाठी FASTag ऐवजी दुसऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. टोल टॅक्स नियमात बदल करण्यात आल्या आल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच केली आहे.
मंत्री नितीन गडकरी यांनी टोल टॅक्सच्या नियमात बदल करण्यात आल्याबाबत माहिती देताना म्हंटले आहे की, महामार्गावरुन दररोज प्रवास करणाऱ्यांना टोल भरावा लागतो. आता केंद्र सरकार टॅक्सच्या नियमात बदल करणार आहे. टोल टॅक्स संदर्भात एक विधेयक मांडले जाणार आहे. आगामी काळात टोल टॅक्स वसूल करण्यासाठी FASTag ऐवजी दुसऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. टोल टॅक्स वसूलीतील काही पद्धत बदलण्यात येणार आहे.
या सर्वासाठी कायद्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. टोल टॅक्स न भरणाऱ्या वाहनधारकांना शिक्षेची कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे नवीन कायदेशीर प्रस्तावानुसार, टोल टॅक्स थेट बँक खात्यातून कापला जाणार आहे. त्यामुळे आता टोल नाक्यावर तास न तास थांबण्याची आवश्यकता भासणार नाही. टोलची रक्कम ही थेट बँक खात्यातून वळती केली जाणार आहे.
‘2019 मध्ये आम्ही एक नियम केला होता की, कार कंपनीने फिट केलेल्या नंबर प्लेटसह येतील. त्यामुळे गेल्या 4 वर्षांत आलेल्या वाहनांवर वेगवेगळ्या नंबरप्लेट असतात. 2024 पूर्वी देशात 26 मोठे महामार्ग तयार होतील आणि भारत रस्त्यांच्या बाबतीत अमेरिकेच्या बरोबरीने असेल. यासोबतच आगामी काळात टोल कर वसुलीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावरही भर देण्यात येणार असल्याचे मंत्री गडकरी यांनी सांगितले.
‘हा’ असणार नवा पर्याय
महामार्गावरील टोल ट्रॅक्सबाबत गडकरींनी नवा पर्याय तयार केला आहे. त्या पर्यायानुसार टोल टॅक्स न भरणाऱ्या वाहनधारकांना शिक्षेची कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नवीन कायदेशीर प्रस्तावानुसार, टोल टॅक्स आता थेट चालकाच्या खात्यातून कापला जाणार आहे.
सध्या काय आहे टोल टॅक्स नियम
सध्या जर एखाद्या व्यक्तीने टोल रस्त्यावर 10 किमी अंतर कापले तर त्याला 75 किमीचे शुल्क द्यावे लागते. परंतु नव्या प्रणालीत जेवढे अंतर कापले तेवढ्याच अंतराचे पैसे आकारले जाईल.
टॅक्स का आकारला जातो?
भारतातील प्रत्येक राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्ग/एक्स्प्रेसवेवर रस्त्यांच्या बांधकामासाठी तसेच देखभालीसाठी झालेल्या खर्चासाठी हा शुल्क आकारले जाते. या शुल्काला टोल म्हणतात आणि हा एक प्रकारचा कर आहे. महामार्गाचा खर्च वसूल झाल्यानंतर, रस्त्याच्या देखभालीसाठी 40 टक्के कमी दर आकारला जातो.
FASTag बाबत त्रुटी
16 फेब्रुवारी 2021 पासून टोलवसुलीसाठी फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आले. त्यानंतर त्याच्या प्रणालीमधील काही त्रुटी समोर आल्या. खात्यात कमी रक्कम असताना शुल्क भरण्याच्या मार्गिकेत गाडी आणल्यामुळे सर्व प्रक्रिया पार पडायला वेळ लागतो. त्याशिवाय इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमुळेही अडचणी येतात. त्यामागे रेडिओ फ्रीक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन रीडर (RFID) तुटणं आणि टॅग तुटणं ही दोन कारणं असू शकतात. टॅग व्यवस्थित न लावल्यामुळेही वेळ लागू शकतो.