वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली|नजीकच्या काळात पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती कमी होण्याचं धोरण कुठेच दिसत नसताना, हे इंधन GST कक्षेत येईल, ही आशासुद्धा आता मावळली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या शासकीय प्रतिनिधींनी याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांच्या माहितीनुसार पेट्रोल,डिझेल हे GST च्या कक्षेत आणणार नसल्याचं सांगितले आहे. इंधन दरवाढीमुळे सामान्य लोकांना मात्र याचा फटका बसणार आहे.
केंद्र सरकारकडून पेट्रोल व डिझेल वर अनुक्रमे १९.१८ व १५.३३% उत्पादन शुल्क आकारण्यात येते. इंधनावर लावण्यात येणाऱ्या करांमध्ये सध्या सर्वाधिक वाटा राज्य सरकारांचा आहे. प्रत्येक राज्य आकारत असलेल्या या अतिरिक्त कराला ‘ऍड व्हेलोरम’ असे म्हणतात. गोव्यामध्ये हा दर जवळपास १७% तर महाराष्ट्रात ४०% इतका आहे. भारतातील एकूण १७ राज्ये या प्रकारचा कर आकारतात. देशपातळीवर या कराची सरासरी २७% आहे.