जुने मीटर आणि स्मार्ट मीटरमध्ये काय फरक आहे? फायदेशीर मीटर कोणतं?

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांचे विजेसाठी असलेले मीटर (Electricity Meter ) बदलण्यात येणार आहेत. त्या संदर्भात आवश्यक असलेल्या निविदांना मंजूरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांकडे सध्या जुन्या पद्धतीचे वीज मीटर बसवलेले आहेत. जे फक्त ग्राहकांकडून वापरण्यात आलेली वीज मोजण्यात सक्षम आहेत. परंतु दिवसेंदिवस तंत्रज्ञान बदलत असल्यामुळे आता बाजारात आधुनिक पद्धतीचे ( स्मार्ट मीटर ) आलेले आहेत. ही नवीन पद्धतीचे मीटर बसण्यासाठी वीज कंपन्या इच्छुक आहेत. त्यामुळे ग्राहकांसोबत वीज कंपन्याचा देखील फायदा होणार आहे.

महाराष्ट्रात प्रामुख्याने भांडुप, कल्याण, कोकण, बारामती, पुणे या भागात स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी अदानी ग्रुपला टेंडर देण्यात आले आहे. त्यासाठी एकूण 26 हजार 921 कोटी रूपये खर्च करण्यात येणार आहेत. स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून ग्राहकांना घरबसल्या आपल्या वीज पुरवठ्यासाठी मोबाईलवरून रिचार्ज करावे लागणार आहे.त्यानंतरच तुमच्या रिचार्जनुसार तुम्हाला वीज पुरवठा केला जाईल. तुम्ही जर वेळेत विजेचे रिचार्ज करण्यात अयशस्वी ठरलात तर तुमचा विजपुरवठा स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून खंडित केला जाऊ शकेल .

केंद्र सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 22.8 दशलक्ष विजेचे स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपन्यानी राज्यात स्मार्ट बसवण्यासाठी तयारी केली आहे.आता जुने मीटर (Old Meter) आणि नवं स्मार्ट मीटर (Smart Meter) मध्ये नेमका काय फरक असेल आणि यातील फायदेशीर मीटर कोणतं हे आपण जाणून घेऊयात.

जुन्या वीज मीटर आणि स्मार्ट मीटर काय आहे फरक :

जुने मीटर :
1) जुन्या पद्धतीचे वीज मीटर फक्त विजेचा ग्राहकांकडून केलेला वापर मोजण्यात सक्षम होते.
2) जुन्या पद्धतीच्या मीटर मध्ये ग्राहकांकडून छेडछाड करणे शक्य होते. त्यामुळे वीज वितरण कंपनीला तोटा सहन करावा लागायचा .
3) यामध्ये अनेक तांत्रिक बीघाड होत होते. त्यामुळे वीज पुरवठा सुरळीत चालत नसे.

स्मार्ट प्रीपेड मीटर :
1) स्मार्ट मीटर अधिक आधुनिक असून यामध्ये वीज पुरवठ्यासाठी आधीच मोबाईलद्वारे रिचार्ज करावा लागेल.
2) रिचार्ज संपल्यानंतर वीज पुरवठा स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून खंडित केला जाऊ शकेल . तसेच रिचार्ज केल्या नंतर विजपूरवठा सुरळीत केला जाऊ शकेल.
3) यामुळे विजेचा आपव्यय टाळला जाऊ शकेल .
4) वीज वितरण कंपन्याचे होणारे नुकसान कमी होईल.