Old Pension Scheme : जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकार अनेक वेळा वेगवेगळे निर्णय बदलत आहे. तसे पाहिले तर अनेकवेळा लोक जुन्या पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजनेबाबत गैरसमज करत असतात, मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर अनेक राज्यांत विरोध झाला आणि काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजनाच लागू केली आहे.
याबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत स्पष्टपणे सांगितले आहे की, जुन्या पेन्शन योजनेवरील कोणत्याही प्रस्तावावर सध्या विचार केला जात नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात जुन्या पेन्शन योजना लागू करणाऱ्या राज्यांना इशारा देण्यात आला आहे.
जुनी पेन्शन योजना सन 2003 मध्ये बंद करण्यात आली होती, तिच्या जागी 2004 मध्ये राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्यात आली होती. तेव्हापासून सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करत आहेत. 2003 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने जुनी पेन्शन योजना रद्द करून 2004 मध्ये राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू केली, तेव्हापासून जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजनेत कोणते बदल झाले, त्याचे फायदे आणि तोटे काय आहेत. याबाबत तुम्ही जाणून घ्या.
जुनी पेन्शन योजना काय आहे?
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सांगायचे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे योगदान घेतले जात नाही. निवृत्तीनंतरच्या शेवटच्या पगारातील अर्धा भाग पेन्शन म्हणून दिला जातो. या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता दिला जात होता. सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा डीए वाढतो. तसेच जुन्या पेन्शन योजनेत महागाई सवलत वाढवली आहे.
सरकारने जुनी पेन्शन योजना का संपवली?
तसे पाहिले तर सरकार ज्या पद्धतीने कर्मचार्‍यांना कोणतेही योगदान न देता पेन्शन देत होते आणि महागाई भत्ताही वाढवत होते, त्यामुळे सरकारला खूप पैसे मोजावे लागले होते आणि सरकारला ते सहन करावे लागले होते, त्यामुळेच सरकारने हा निर्णय घेतला.
नवीन पेन्शन योजना काय आहे?
राष्ट्रीय पेन्शन योजना म्हणजेच NPS म्हणून ओळखली जाणारी ई-पेन्शन योजना 2004 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने लागू केली होती. या योजनेत गुंतवणूक करण्यास कर्मचाऱ्यांना मान्यता मिळते.
तसेच कर्मचारी त्यांच्या सेवा कालावधीत पेन्शन खात्यात नियमित रक्कम जमा करतात. या योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शनच्या रकमेचा काही भाग काढण्याची परवानगी आहे. उर्वरित रक्कम अॅन्युइटी योजना खरेदी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते.
जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनेत फरक
– नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या 10 टक्के म्हणजे बेसिक आणि डीए कापला जातो.
– जुन्या पेन्शन योजनेत कोणत्याही प्रकारची वजावट नाही.
– नवीन पेन्शन योजनेत जनरल पीएफ सुविधा नाही, जुन्या पेन्शन योजनेत जनरल भविष्य निर्वाह निधीची सुविधा आहे.
– नवीन पेन्शन योजनेत दर 6 महिन्यांनी महागाई भत्ता लागू होत नाही तर जुन्या पेन्शन योजनेत तो लागू केला जातो.
– नव्या पेन्शन योजनेत निवृत्तीनंतर शेअर बाजाराच्या आधारे पैसे मिळतात, त्यावर कर भरावा लागतो.
– जुन्या पेन्शन योजनेत सेवानिवृत्तीनंतर GPF व्याजावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
काय आहे आरबीआयचा अहवाल?
आरबीआयच्या ताज्या अहवालात असा इशारा देण्यात आला आहे की, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केल्यास राज्य सरकारांवरील आर्थिक भार अंदाजे 4.5 पटीने वाढू शकतो. तसेच सरकार लोककल्याणाची कामे चांगल्या पद्धतीने करू शकणार नाही. राज्य सरकारांना त्यांच्या महसुलात वाढ करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, ज्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.