हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्य शासनाने 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन देणे थांबवले होते . पण आता सरकारने यांच्यासाठी नवीन पेंशन लागू केली आहे. काही तांत्रिक अडचणीमुळे जुन्या पेंशनपासून वंचित राहिलेल्या 149 उपशिक्षकांना अखेर जुनी पेन्शन लागू झाली आहे. जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून , या निर्णयामुळे वंचित शिक्षकांना निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य मिळणार आहे. यामुळे शिक्षकांना म्हातारपणासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय –
राज्यभरातील हजारो शिक्षक या निर्णयामुळे त्रस्त होते. शिक्षक संघटनांनी आणि शिक्षक आमदारांनी वारंवार याविषयी आवाज उठवला. न्यायालयातही या प्रकरणावर सुनावण्या झाल्या. शिक्षक संघटनांच्या सातत्यपूर्ण मागण्यांनंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकरणात सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता जे या पेंशनपासून वंचित होते त्यांना हि पेंशन मिळणार आहे.
जुनी पेंशन लागू –
शालेय शिक्षण विभागाने सर्व जिल्हा परिषदेना आदेश दिला की, 2005 पूर्वी जाहिरात निघालेल्या, परंतु नंतर नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांची माहिती गोळा करून त्यांना जुनी पेंशन लागू करावी. सोलापूर जिल्हा परिषद प्रशासनाने या अनुषंगाने आंतरजिल्हा बदली झालेल्या आणि नियुक्ती प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या शिक्षकांची तपशीलवार माहिती मागवून , या निर्णय घेण्यात आला आहे.
149 उपशिक्षकांना अखेर जुनी पेन्शन लागू –
या पेंशनमध्ये तालुकानिहाय माहिती गोळा करून 149 शिक्षकांचा प्रस्ताव प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर यांच्यासमोर ठेवण्यात आला. त्यांनी त्याला मंजुरी दिली असून या शिक्षकांना जुनी पेंशन लागू झाली आहे. यामध्ये मंगळवेढा 8 , बार्शी 8, सांगोला 20 , पंढरपूर 26 ,मोहोळ 29 , उत्तर सोलापूर 16 , माढा 5 ,माळशिरस 6 ,अक्कलकोट 5 या सर्वाना याचा लाभ मिळणार आहे.
शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण –
या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. पण 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या दोन ते अडीच हजार शिक्षकांना अजूनही जुनी पेन्शन योजना लागू झालेली नाही. त्यामुळे शिक्षक संघटनांनी या बाबतही मागणी पुढे नेली आहे. जिल्हा परिषदेतर्फे मंजुरी मिळाल्याने लाभार्थी शिक्षकांना निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार मिळणार आहे . शिक्षकांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षामुळेच हा निर्णय घेता आला, हे या घटनेचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे.