औरंगाबाद | राज्य सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील 34 प्राध्यापकांपैकी 28 प्राध्यापकांच्या वेतनाची जबाबदारी स्विकारली आहे. परंतु उरलेल्या सहा प्राध्यापकांना वाऱ्यावर का सोडले असा प्रश्न विचारला आहे.
राज्य सरकारकडे सर्वजण पाठपुरावा करत असून 28 प्राध्यापकांचे वेतन आता ई – सेवार्थ प्रणालीद्वारे दिली जाणार आहे. सरकारने जानेवारी 2015 रोजी हा निर्णय घेतला होता. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी एप्रिल 2019 पासून 28 प्राध्यापकांसाठी करण्यात आली. परंतु उर्वरित 6 प्राध्यापकांचे अनुदान मंजूर न झाल्यामुळे त्याचे हाल होत आहे. या प्राध्यापकांमध्ये शिक्षणशास्त्र विभागातील 3 प्राध्यापक, संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान विभागातील 2 तर उर्दू विभागातल्या एका प्राध्यापकाचा समावेश आहे.
‘आम्ही विद्यापीठ आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करत आहोत. परंतु कोणाकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. आमच्यावर अन्याय झाला आहे. लवकर निर्णय न झाल्यास आम्ही खंडपीठात याचिका दाखल केल्या शिवाय राहणार नाही’ असे डॉक्टर भंडारे यांनी सांगितले. ‘आम्हाला करिअर ऍडव्हान्समेंट स्कीम अर्थात ‘कॅस’ आणि पीएफचेही लाभ दिला जात नसून, वेतन वाढ मिळत नाही. रुजू झाल्याच्या दिवशी जेवढे वेतन होते तेवढेच वेतन आता सध्या मिळते.’ असे डॉ. निंभोरे म्हणाले.