Pahalgam Terrorist Attack : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भयानक दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने मंगळवारी उशिरा पाकिस्तानविरोधात एकामागून एक कडक राजनैतिक आणि धोरणात्मक पावले उचलली. या हल्ल्यात १७ जवान शहीद झाले असून, त्यांना बुधवारी राष्ट्रीय सन्मानाने अंतिम निरोप देण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्पष्टपणे (Pahalgam Terrorist Attack) सांगितले की, “राष्ट्राची सुरक्षा सर्वोच्च आहे; प्रत्येक हल्ल्याला उत्तर दिलं जाईल.”
सरकारच्या निर्णयांची मुख्य ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे:
१. सिंधू जल संधि स्थगित (Pahalgam Terrorist Attack)
१९६० साली झालेल्या सिंधू जल संधीत भारताने तातडीने बदल करत ती स्थगित केली आहे. जलशक्ती मंत्रालयाने भाखरा-बायस बोर्ड आणि क्रीश्वर प्रकल्पातून पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या पाण्याचे प्रवाह थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
२. भारत-पाक परिवहन बंद
वाघा-अटारी सीमेवर वाहतूक पूर्णतः बंद केली आहे. दिल्ली-लाहोर बस आणि ‘समझौता एक्सप्रेस’सह सर्व बुकिंग रद्द करण्यात आली आहेत.
३. पाक नागरिकांचे सार्क व्हिसा रद्द (Pahalgam Terrorist Attack)
सर्व पाकिस्तानी नागरिकांचे सार्क व्हिसा रद्द करण्यात आले असून, १ मेपूर्वी भारतातून बाहेर जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर खास ‘पाकिस्तान एक्झिट काउंटर’ सुरू करण्यात आले आहेत.
४. पाकिस्तानी दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना देशबाहेर
दिल्लीतील पाक उच्चायोगातील ५ अधिकारी आणि सैनिकी सहाय्यकांना ४८ तासात देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचवेळी भारताने इस्लामाबाद येथील आपल्या कर्मचाऱ्यांना परत बोलावले आहे.
५. उच्चायोगांतील कर्मचाऱ्यांची संख्या मर्यादित
दोन्ही देशांनी उच्चायोगांतील कर्मचाऱ्यांची मर्यादा ३० वर आणली आहे. उर्वरित कर्मचारी ७ दिवसात (Pahalgam Terrorist Attack) आपापल्या देशात परत जातील.
६. व्यापार सवलती बंद, शुल्क वाढले
पाकिस्तानला दिलेल्या सर्व व्यापार सवलती रद्द करण्यात आल्या आहेत. पुन्हा २००% आयात शुल्क लागू केले असून, पाकमध्ये होणारा साखर, कापूस आणि सिमेंटचा निर्यात पूर्णतः थांबवण्यात आली आहे.
७. LOC व्यापार तात्पुरता बंद
श्रीनगर-रावलपिंडी ट्रक मार्गावरील व्यापार सेवा थांबवण्यात आली आहे. याचा अंदाजे १५०० कोटींच्या अनौपचारिक व्यापारावर परिणाम होणार आहे.
८. लष्करी सर्जिकल पर्याय सज्ज
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी तिन्ही सैन्यदल प्रमुखांशी चर्चा करून सीमापार दहशतवादी तळांवर संभाव्य प्री-एम्प्टिव स्ट्राईकचे पर्याय तयार ठेवले आहेत.
९. आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा वाढवण्यासाठी प्रयत्न
भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्य आणि G-20 देशांशी अधिकृत संवाद साधला आहे. फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियाने भारताच्या पवित्रतेच्या हक्काचे समर्थन केले आहे.
१०. सीमावर्ती भागांतील नागरिकांसाठी मदत केंद्रे
गृह मंत्रालयाने जम्मू-काश्मीर, पंजाब, राजस्थान आणि गुजरातमधील सीमावर्ती गावांमध्ये तातडीच्या मदत केंद्रांची तयारी ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या सर्व पावलांमधून सरकारने पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादाला ठोस संदेश दिला असून, पुढील निर्णय पाकिस्तानच्या वागणुकीवर अवलंबून असेल.
