अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ‘त्या’ गाठोड्यात नक्की लपलंय तरी काय? सरकार कंजूषपणा तर करत नाहीये ना?

लढा कोरोनाशी । सी.पी. चंद्रशेखर

कोरोना विषाणूच्या साथीचे गरीब जनतेवर होणारे दुष्परिणाम थोपवण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २६ मार्च रोजी, (म्हणजे बरंच उशीरा) जाहीर केलेल्या (प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना नामक) मदतीच्या गाठोड्याचे काही विरोधी पक्ष नेत्यांनी “चांगलं पहिलं पाऊल” म्हणून स्वागत करून सरकारसोबत एकता दर्शविली आहे. पण या गाठोड्यात लपलंय तरी काय, हे जरा नीट निरखून पाहिलं तर पहिलं पाऊल म्हणून देखील ते अपुरंच नाही तर केविलवाणं आहे.

या गाठोड्याचे ढोबळ मानाने पाच भाग आहेत.
पहिला – ज्यांना बाजारात जाणंच शक्य नाही, किंवा पैसे नाहीत, अशा लोकांना जीवनावश्यक अन्न पोहोचवणे.
दुसरा – गरीब जनतेच्या काही निवडक लोकांना पटकन रोख मदत देणं.
तिसरा – छोटा धंदा किंवा स्वयं-रोजगार करणाऱ्यांना काम करण्याची सोय करणं, किंवा कर्ज पुरवणं, जेणेकरून पुढील काळात पुन्हा व्यवसाय चालू करता येईल.
चौथा – राज्य सरकारांना आर्थिक मदत करणं – कारण राज्य सरकारची यंत्रणाच मोक्याच्या ठिकाणी विषाणू पसरण्यापासून थांबवायला काम करत आहे. आणि
पाचवा – जे डॉक्टर, नर्स, वैद्यकीय कर्मचारी जीव धोक्यात टाकून खिंड लढवत आहेत, त्यांना आधार देणं.

पहिल्या भागांतर्गत, केंद्र सरकारने जाहीर केलंय की राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या जवळपास ८० कोटी लाभार्थींना, पुढील तीन महिने, दरमहा, दरडोई ५ किलो तांदूळ/गहू, आणि प्रत्येक कुटुंबाला एक किलो डाळ देणार. रेशन व्यवस्थेतून पैसे देऊन मिळणाऱ्या धान्यापेक्षा हे भिन्न. त्याशिवाय उज्वला योजनेत येणाऱ्यांना दरमहा एक गॅस-टाकी मोफत.

दुसऱ्या भागात, गरीब ज्येष्ठ नागरिक, निराधार, विधवा, अपंग यांना १००० रुपये दिले जाणार, त्याशिवाय महिलांच्या जन-धन खात्यात ५०० रु ते २०० रु भरले जाणार. तसेच ८.७ कोटी शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान योजने अंतर्गत तीन हप्त्यांत देऊ केलेल्या निधीचा पहिला हप्ता २००० रु. हा १ एप्रिलपर्यंत दिला जाणार. एंप्लॉईज प्रोविडंट फंड (इपीएफ) योजनेत येणाऱ्या संघटित क्षेत्रातील कामगारांना तीन महिन्यांच्या पगाराइतकी रक्कम, किंवा फंडात दिलेल्या वाट्याचे ७५ टक्के (यातील किमान) एडव्हांस घेता येईल. त्याशिवाय, तीन महिन्यांसाठी, १०० पेक्षा कमी कामगार संख्या असलेल्या कंपन्यांच्या कामगार आणि मालक, दोघांच्या वतीने इपीएफचा हप्ता सरकार भरणार. मनरेगा योजने अंतर्गत दररोजचं वेतन २० रु. वाढवून १८२ रु वरून २०२ रु करण्याची घोषणा केली आहे.

तिसरा भाग- बचतगटांना / स्वयंरोजगार गटांना (काहीही गहाण न ठेवता) मिळणा-या कर्जाची रक्कम १० लाख रु. वरून २० लाख रु. असेल असं जाहीर केलं आहे
चौथ्या भागातील घोषणा – राज्य सरकारांना बांधकाम मजूर कल्याण निधी (रु. ३१,००० कोटी) मधून सर्वात निराधार बांधकाम मजूरांना मदत करण्यासाठी वापरता येतील आणि ज्या जिल्ह्यांत खाणी आहेत तिथे जिल्हास्तरीय खनिज निधीतून आरोग्य सुविधांसाठी खर्च करता येईल.
पाचवा, सर्व वैद्यकीय कर्मचारी यांच्या मेहनतीची व त्यांनी उचललेल्या जोखीमेची कदर करून प्रत्येकाला ५० लाख रु. जीवन बीमा देण्यात येत आहे. परंतु, चार गोष्टींमुळे या पॅकेजचा प्रभाव कमी ठरू शकतो. पहिलं म्हणजे हे गाठोडं सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जितकी गरज आहे त्यापेक्षा कमी मदत पुरवतं, आणि जितकं देणं शक्य आहे त्यापेक्षाही कमी देतं. दुसरं म्हणजे घोषणा केलेल्या अनेक योजना संचारबंदीमुळे अंमलातच आणल्या जाऊ शकत नाही, त्यामुळे सर्वात जास्त गरज असतानाच त्या योजनांचा लोकांना फायदा मिळणार नाही.

तिसरं म्हणजे घोषणा केलेले अनेक घटक हे नवीन योजना नाहीत, तर वेगळ्या नावाखाली आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या यजनांनाच आहेत. आणि शेवटी, संकटाला प्रत्यक्ष तोंड देणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना सरकार विषाणूपासून संरक्षण कसं देणार याबद्दल काहीच घोषणा नाही. संचारबंदीमुळे विषाणूच्या प्रसाराची गती फक्त कमी झाली आहे, अजूनही प्रादुर्भावाचा स्फोट होणं शक्य आहे. तर संचारबंदीमुळे मिळालेल्या वेळेचं सोनं करून, देशभरात कोरोना तपासणी, निदान व उपचाराच्या सोयी-सुविधा झपाट्याने वाढवण्याची गरज आहे – परंतु अशा कोणत्याही नियोजनाची घोषणा नाही. यामुळे आरोग्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आणि मानवी जीवनावर आलेल्या या अभूतपूर्व संकटाला सरकारने अर्धवट व तोकडे उत्तर दिले आहे. संचारबंदी लागू केली की मग ठिगळं लावल्यासारखी थोडीफार कारवाई केली की या संकटाचा सामना करता येईल अशी सरकारची समजूत आहे असं वाटतं.

या महामारीमुळे तयार होणारं आर्थिक संकट हे तीव्र आहे, कारण बाजारातील मागणी आणि पुरवठा, दोघांवर दुष्परिणाम होणार आहेत. जनता घरात बंद, आर्थिक व्यवहार जवळपास ठप्प आहेत आणि असंघटित व रोजंदारीच्याच नाही तर काही संघटित क्षेत्रातील कामगारांची, शेतकऱ्यांची व छोट्या व मध्यम व्यवसायीकांची कमाई बंद आहे. स्थलांतरीत कामगार व हातावर पोट असणाऱ्या करोडो लोकांची कमाई बंद झाल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूही विकत घेता येत नाहीत. अनेक लोक असे आहेत ज्यांची इतकी वाईट अवस्था नसली, तरी साठवलेल्या पैशावर घर चालवत असल्यामुळे त्यांनाही काटकसर करायला लागत आहे.

अर्थव्यवस्थेला अचानक ब्रेक लावल्यामुळे अनेक वस्तूंचं उत्पादन बंद झालंय आणि साठे संपत आहेत. इतर काही वस्तूंची साठेबाजी चालू असल्यामुळे गरजूनां मिळत नाहीत. तर काही वस्तू साठा आणि पुरवठा दोन्ही असूनही वाहतूक नसल्यामुळे मिळत नाहीत. त्यामुळे मागणी तर कमी झालीच आहे. पण ज्यांच्याकडे बाजारातून विकत घेण्याची ऐपत आहे, अशांनाही पुरवठा नसल्यामुळे अनेक गोष्टींचा तुटवडा सहन करावा लागणार.

अशा विचित्र संकटाला, ज्याची तीव्रता अजून पूर्णपणे मोजली गेली नाही, त्याला तोंड देण्यासाठी सरकारने प्रचंड मोठ्या प्रमाणात निधी आणि सुविधांची तरतूद करायला हवी होती. सामान्य परिस्थितीमध्ये सरकारचं काहीही धोरण असो, त्याचा विचार न करता तरतूद व्हायला हवी होती. सरकार हात राखून तरतूद का करत आहे, हे सांगत नाहीये. सार्वजनिक शिधावाटप (रेशन) व्यवस्थेमार्फत जवळपास ८० कोटी लोकांना मिळणाऱ्या गहू-तांदुळाचं प्रमाण दरमहा ५ किलो वरून १० किलो वर नेलं आहे आणि जवळपास १६ कोटी कुटुंबांना दरमाहा एक किलो डाळी दिल्या जाणार आहेत. हा घोषित योजनेचा एक महत्वाचा घटक आहे. पण हे वाटप फक्त ठराविक शिधापत्र धारकांना होणार आहे. स्थलांतरित कामगार यातून कार्ड नसल्यामुळे तर आधीच वगळले गेले आहेत. असे कित्येक लोक आहेत ज्यांचं सामान्य परिस्थितीतलं उत्पन्न हे कार्ड मिळण्याइतपत कमी नाही. पण सध्याच्या परिस्थितीत कमाई बंद होऊन त्यांची दैना झाली आहे. ज्यांना मदतीची गरज आहे पण ठराविक कार्डाची (जसं की पिवळं रेशन कार्ड) अट घातल्यामुळे ते रेशन वाटपातून वगळले जाणार. अशा लोकांना सामील करण्यासाठी, सार्वत्रिक शिधावाटपाची सोय व्हायला हवी होती.

सरकार प्रत्येक लाभार्थींना मोफत १० किलो धान्य का देऊ शकत नाही? याचं काही कारण नाही. तीन महिने मोफत १० किलो धान्य पुरवठा करण्यासाठी २.५ कोटी टन साठ्याची गरज आहे. सध्या सरकारकडे याच्यापेक्षा मोठा साठा आहे. त्यातला काही किडका असला तरी यंदा रबीचं पीक चांगलं आलं आहे आणि त्यामुळे सरकारने मोठ्या प्रमाणात गहू खरेदी करण्याची अपेक्षा केली जात आहे. याचा अर्थ, भारतीय अन्न महामंडळाकडे (Food Corporation of India) १ एप्रिल रोजी गहू-तांदूळांचा १.६ कोटी टन अतिरिक्त साठा शिधावाटपाकरता तयार अवस्थेत असू शकतो आणि त्याशिवाय ५० लाख टन दूरगामी साठा – म्हणजे एकूण २.१ कोटी‌ टन. या महिन्यात सरकारच्या साठ्यामध्ये ५ कोटी, ८५ लाख टन धान्य आहे. याचा अर्थ, तीन महिने मोफत पुरवठा करून उरेल इतकं धान्य आहे.

इतकी साधनं असताना सामान्य व्यक्ती आणि कुटुंबांना चांगल्या प्रमाणात मोफत धान्य देणंही शक्य आहे. याशिवाय, अधिक पुढाकार घेऊन निराधारांसाठी, बेघरांसाठी, आणि स्थलांतरित मजूरांसाठी तयार जेवणाची व्यवस्था करता येईल. पण ही संधी सरकारने जणू सोडून दिली आहे. उपासमारीच्या भीतीने स्थलांतरित मजूर पायी गावी परतणाऱ्या, बस स्थानकांवर वाहतुकीच्या आशेत गर्दी करणाऱ्या कष्टकऱ्यांची दृश्ये आपल्याला प्रसारमाध्यमांतून दिसतच आहेत. या अपयशाचं सरकारच्या दृष्टीने सर्वात सोयीस्कर स्पष्टीकरण म्हणजे हेच की इतक्या मोठ्या प्रमाणावर धान्य खरेदी व वाटपासाठीचा खर्च सध्या सरकारला परवडणार नाही. कारण त्यामुळे देशाचा वित्तीय तुटवडा (fiscal deficit) वाढेल. पण हे कारण देणं सध्याच्या अभूतपूर्व संकटात मुळीच योग्य नाही.

गाठोड्यातील इतर तरतूदी या शिधावाटपात केलेल्या कंजुषीपेक्षाही जास्त लाजिरवाण्या आहेत. आपात्कालीन परिस्थितीमध्ये, लोकांची उपजिविका थांबली असताना, त्यांना किमान स्वतःची काळजी घेण्याइतपत पैसे थेट पुरवणे हा सरळ उपाय आहे. दिल्लीसारख्या शहरामध्ये अकुशल कामगारांचं सरकारमान्य किमान वेतन जवळपास रु. १५००० आहे. अशा वेळेस कामगारांना किमान याच्या अर्धी रक्कम मिळायला हवी. वास्तविक यापेक्षा थोडी जास्तच, कारण सामानांच्या कमतरतेमुळे किमती वाढत आहेत. अस्थाई कमाई असणाऱ्या लोकांसाठी सरकारच्या जितक्या योजना आहेत, त्यात नोंद असलेल्या प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस दरमहा रु. ७५०० ही एक योग्य मागणी आहे. परंतु प्रत्यक्ष मिळालं काय तर गरीबांना एकदा, एकरकमी रु १००० आणि जन-धन खातं असलेल्या महिलांना रु ५००. याला दिखावेगिरीपेक्षा अधिक काय म्हणावं? बचत गटांना वाढीव कर्ज – हे तर आकाशातले मनोरे आहेत. जीवनावश्यक सेवा सोडून सर्व औद्योगिक कारभार बंद असताना, आणि संचारबंदी संपल्यावरही मंदी चालू राहण्याची अपेक्षा असताना, गरीब महिलांचे बचत गट व्यवसाय वाढवण्यासाठी कर्ज घेणार, ही अपेक्षा फोल आहे.

कोरोना साथीला आटोक्यात आणण्याची आणि त्याचे वैद्यकीय व आर्थिक परिणाम थोपवण्याची मुख्य जबाबदारी राज्य सरकारांवर आली आहे. देशभरातील राज्य सरकारांना तपासणी, उपचार आणि विलगीकरणाच्या योजना अंमलात आणण्यासाठी वाढीव निधीची अत्यंत गरज आहे. कर्ज काढून, वित्तिय तुटवडा नियंत्रण नियमांनी (FRBM Norms) घातलेली बंधनं तोडून खर्च करण्याची गरज आहे. या बंधनांना काढण्याची आणि वाढीव निधी पुरवण्याची मागणी ते केंद्र सरकारकडून करत आहेत. श्रीमती अर्थमंत्री महोदयांनी मोठ्या मनानी राज्य सरकारांना बांधकाम मजूर कल्याण निधी आणि जिल्हास्तरीय खनिज निधीतून पैसे घेण्याची परवानगी दिली आहे. पण हे निधी तर पहिल्यापासूनच राज्य सरकारांसाठी आहेत आणि किमान बांधकाम मजूर निधीतून खर्च करण्यासाठी राज्यांना केंद्राच्या परवानगीची बहुतेक गरज नाही. अशा प्रकारे राज्य सरकारांच्या गरजा पुरवण्यापासून केंद्र सरकार पाय काढून घेत आहे. संकटावर मात करण्याऐवजी खर्च कसा कमीत कमी करावा हाच हेतू दिसतो.

केरळ राज्यात देशाची ३ % लोकसंख्या आहे आणि कोरोनाचा प्रसार (सुरुवातीला) सर्वात जास्त प्रमाण असलेल्या राज्यांपैकी केरळ आहे. पण केरळने या संकटाविरुद्ध अतापर्यंत सर्व आघाड्यांवर चांगली कामगिरी बजावली आहे आणि यापुढे संकटाला तोंड देण्यासाठी जी योजना बनवली आहे तिला रु २०,००० कोटीची गरज आहे. ही रक्कम केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी देशभरासाठी घोषित केलेल्या रु १.७ लाख कोटीच्या तब्बल १२ % आहे. केरळ सरकारच्या आणि केंद्र सरकारच्या या संकटाकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनाची तफावत यात दिसत आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकारची केरळला कमीच मदत होणार आहे. केरळपेक्षा गरीब आणि कमी पुढाकार घेतलेल्या राज्यांना तर त्यापेक्षा कमी मदत मिळणार.

देशभरात डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारी सुरक्षित पोशाख आणि यंत्रांच्या कमतरतेशी झुंज देत आहेत, त्यांचं काम जास्त कठीण झालंय, विषाणूची लागण होण्याची हानी वाढली आहे. अशा वेळेला सरकारच्या पॅकेजने त्यांच्या सुरक्षेची, आरोग्याची आणि उपचार-व्यवस्थेची गरज भागवायला हवी होती. त्याऐवजी, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना केवळ (लागण झाल्यावर) असलेला विमा दिला गेला आहे.

कोरोना विषाणूमुळे आलेलं संकट हे महाभीषण आहे, कारण भारताची आरोग्य व्यवस्था केविलवाण्या अवस्थेत आहे आणि लोकसंख्येचा खूप मोठा गट अत्यंत गरीब व असुरक्षित आहे. पण इतकंच कारण नाही. विषाणू संकटामुळे बाजारात एका बाजूला मागणी घसरली आहे तर दुसऱ्या बाजूला अावश्यक उत्पादनाला व पुरवठ्याला मोठा फटका बसला आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारने एक बहु-आयामी योजना बनवायला हवी, जीवनावश्यक वस्तूंचं उत्पादन अबाधित ठेवण्यासाठी संसाधनांचं योग्य वाटप असलं पाहिजे, वाहतूक आणि शिधावाटपाची हमी देणारी योजना पाहिजे, या सर्वाचं व्यवस्थापन युद्धपातळीवर झालं पाहिजे आणि राज्य आणि केंद्राचं, व राज्या-राज्यांत ताळमेळ करण्यासाठी संपर्क योजना असावी. राज्य सरकारं काम करायला तयार आहेत; कारण आग त्यांच्या दाराशी आहे. परंतु शोकांतिका ही आहे, की केंद्र सरकारला संचारबंदी पलिकडे काही करण्यात रस दिसत नाही आणि तयारीही दिसत नाही.

मूळ लेख – http://janataweekly.org/a-niggardly-response-to-an-extraordinary-crisis/
(सी.पी. चंद्रशेखर हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अर्थशास्त्र आणि योजना विभागात प्राध्यापक आहेत.
भाषांतर – निश्चय, इंजिनिअर आणि
लोकायत संघटनेचे कार्यकर्ते आहेत.)
त्यांचा संपर्क क्रमांक – 8806966933