PM Awas Yojana | केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून देशातील नागरिकांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना देखील होत असतो. सरकारने बेघर असलेल्या नागरिकांसाठी देखील वेगवेगळ्या योजना राबवल्या आहेत. त्यांना हक्काचे घर मिळावे. म्हणून सरकारने अनेक घरकुल योजना सुरू केलेले आहेत. महाराष्ट्र सरकारकडून देखील या योजना राबवल्या जातात. अशातच आता मोदी सरकारने देखील घरकुलासाठी एक विशेष योजना राबवली आहे. सरकारच्या या योजनेचे नाव पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) असे आहे. सरकारची ही योजना दोन भागात विभागलेली ती म्हणजे पीएम आवास योजना शहरी आणि पीएम आवास योजना ग्रामीण असे दोन प्रकार पडतात. आता या दोन्ही प्रकारांचे वेगवेगळे नियम आहेत. ते कोणते नियम आहेत हे आपण जाणून घेणार आहोत.
याबाबत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी घोषणा केलेली आहे. शिवराज सिंग चौहान यांनी 10 सप्टेंबरंचा 24 रोजी नवी दिल्लीमध्ये याबाबत एक मोठी घोषणा केलेली आहे. शिवराज सिंग यांनी घोषणेनुसार आता पीएम आवास (PM Awas Yojana) योजनाचे काही नियम बदलणार आहेत. यामध्ये लाभार्थ्यांची संख्या देखील लाभ वाढ होणार आहे. आता कोणते नियम बदललेले आहेत. याची सविस्तर माहिती आपण जाणून घेऊया.
पीएम आवास योजना ग्रामीणमध्ये कोणते बदल केले जाणार |PM Awas Yojana
- केंद्र सरकारने आता पीएम आवास योजना ग्रामीणमध्ये काही अटी शिथिल केलेल्या आहेत. आता या निर्णयानुसार ज्या कुटुंबाकडे दुचाकी, मोटार नियंत्रित बोट, लँडलाईन फोन फ्री असेल त्यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळत होता
- याआधी ही सगळी सगळ्या गोष्टी असलेल्या लोकांना योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. परंतु आता या वस्तू घरात असतील तरी ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांना पीएम आवास योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- सरकारच्या या योजनेमुळे आणि नियमांच्या बदलांमुळे जास्तीत जास्त लोकांना स्वतःच्या हक्काचे घर मिळणार आहे. तसेच ज्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न हे 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल त्यांना देखील या योजनेसाठी अर्ज करता येणार आहे.
- याआधी या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न हे 10 हजार रुपयांपेक्षा कमी असणे गरजेचे होते परंतु आता ही अट बंद करून कुटुंबाचे जास्तीत जास्त उत्पन्न 15 हजार रुपये असणे गरजेचे आहे.
- ज्या नागरिकांचे मासिक उत्पन्न हे 15000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- पीएम आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जे लाभार्थी पात्र ठरतील त्यांना मैदानी भागासाठी 1 लाख 20 हजार रुपये आणि डोंगराळ भागासाठी 1 लाख 30 हजार रुपये एवढे अनुदान या योजनेअंतर्गत दिले जाणार आहे.