PM Awas Yojana: केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजनेला मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक कोटी परवडणारी घरे बांधणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेवर सरकार 2.30 लाख कोटी रुपयांची सबसिडी देणार आहे. या योजनेंतर्गत शहरी (PM Awas Yojana)भागात घरे बांधण्यासाठी सरकार आर्थिक मदत करणार.
कशा पद्धतीने केली जाणार मदत ? (PM Awas Yojana)
- या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर हे लक्षात घ्या की केंद्र सरकारकडून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी चार पद्धतीने मदत केली जाते. यामध्ये
- लाभार्थी आधारित बांधकाम म्हणजेच (बी एल सी)
- भागीदारीत परवडणारी घर म्हणजे (ए एच पी)
- परवडणारी भाड्याची घर म्हणजे (ए आर एच)
- व्याज अनुदान योजना म्हणजेच (आय एस एस) अशा चार प्रकारे सरकार तुम्हाला मदत करू शकते.
कोणत्या तीन वर्गासाठी मदत (PM Awas Yojana)
बीएलसी, एएचपी आणि एआरएच अंतर्गत घर मागणीसाठी येणारा खर्च मंत्रालय राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश किंवा युएलव्ही आणि पात्र लाभार्थी यांच्यात केला जाणार आहे. एएचपी किंवा बीएलसी अंतर्गत सरकारी मदत विशिष्ट अटींसह प्रत्येक वर्गाला अडीच लाख (PM Awas Yojana) एवढी असणार आहे.
कोणत्या राज्याला किती मदत
देशातील कोणत्या राज्याला किती मदत करण्यात येईल याची माहिती आता घेऊयात. ईशान्ये कडील राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू काश्मीर, पदुच्छेरी आणि दिल्लीतील, बीएलसी तथा एएचपी वर्गासाठी केंद्र सरकार प्रतिघर 2.25 लाख रुपयांची मदत करेल आणि राज्य सरकार प्रतिघर किमान 0.25 लाख रुपयांची मदत करेल. इतर सर्व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी केंद्र सरकार 2.50 लाख रुपयांची मदत करेल याशिवाय इतर राज्यांसाठी केंद्र सरकार दीड लाख रुपये प्रति घर आणि राज्य सरकार किमान एक लाख रुपये (PM Awas Yojana) प्रतिघर मदत करणार आहेत.
गृहकर्जावर 1.80 लाख रुपयांची सबसिडी (PM Awas Yojana)
याशिवाय, या योजनेंतर्गत, EWS, LIG आणि MIG श्रेणीतील लोकांना 35 लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांसाठी 25 लाख रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज घेण्यावर व्याज अनुदान दिले जाईल. या योजनेत 1.80 लाख रुपयांचे अनुदान 5 वर्षांसाठी हप्त्यांमध्ये दिले (PM Awas Yojana) जाईल.