पंतप्रधान आवास योजनेच्या नियमांमध्ये बदल; आता या लोकांना देखील मिळणार लाभ

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | भारत सरकार देशवासीयांच्या मदतीसाठी अनेक उत्कृष्ट योजना आसनात असतात, जेणेकरून ते आर्थिक समस्यांशी लढू शकतील आणि स्वतःला सक्षम बनवू शकतील. अशातच आता केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेत एक मोठे अपडेट केले आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेचे नियम शिथिल करण्यात येणार आहेत. देशातील अनेक कुटुंबांना राहण्यासाठी घराची सुविधा सहज मिळू शकेल. आगामी काळात सुमारे ३ कोटी लोकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरांची सुविधा मिळेल, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

त्याच वेळी, योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त कुटुंबांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, सरकारने योजनेच्या पात्रता अटी 13 वरून 10 केल्या आहेत, ज्यामध्ये घराचे किमान क्षेत्रफळ 25 चौरस मीटर असेल. ज्यामध्ये एक स्वयंपाकघर देखील बांधले जाईल.

15 हजार रुपये कमावणाऱ्यालाही सुविधा मिळणार

यापुढे प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ 15 हजार रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न मिळवणाऱ्या लोकांनाही मिळणार आहे. सरकारने ही रक्कम वाढवून पाच हजार रुपये केली आहे. यापूर्वी या योजनेचा लाभ 10,000 रुपये कमावणाऱ्या व्यक्तीला मिळत होता, मात्र आता असे होणार नाही.

5 एकरपर्यंतच्या बिगर बागायती जमिनीवरही लाभ मिळेल

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नवीन नियमांतर्गत यापुढे पाच एकरपर्यंत बिगरसिंचन जमीन असलेल्या कुटुंबांनाही योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत पूर्वी अडीच एकरपर्यंत जमीन सिंचनासाठी मर्यादित होती. त्याचप्रमाणे या योजनेंतर्गत यापूर्वी एखाद्या व्यक्तीला बिगर बागायती जमिनीबाबत कोणतीही सुविधा मिळत नव्हती. यापुढे त्यांनाही प्रधानमंत्री आवास योजनेचा पूर्ण लाभ मिळणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदाराचे वय 70 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने या योजनेसाठी ज्यांची कुटुंबे पात्र आहेत त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेत प्राधान्य दिले जाईल. तसेच, ते लोक देखील या सुविधेसाठी अर्ज करू शकतात, ज्यांच्या कुटुंबात केवळ पुरुषच कमाईचे साधन आहेत. याशिवाय, अर्जदाराला याआधी कोणत्याही सरकारी गृहनिर्माण योजनेचा लाभ मिळालेला नसावा. या सुविधेत लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया पारदर्शक करण्यात आली आहे, जेणेकरून गावातील सभांमध्येच लाभार्थ्यांची निवड करता येईल.