हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | पीएम ई-ड्राइव्ह योजना (PM E-Drive Yojana) ही केंद्र सरकारने सुरु केलेली महत्वाची योजना आहे. याचा उद्देश देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EVs) वापर वाढवणे आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे असून, ही योजना 1 ऑक्टोबर 2024 पासून देशभरात लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढवणे आणि प्रदूषण कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
जे लोक इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणार आहेत. त्यांच्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन तसेच सबसिडी दिली जाणार आहे. सबसिडीमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती कमी होतील. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी जास्त किंमत मोजावी लागणार नाही. या योजनेचा आणखी एक फायदा असा आहे कि, खासगी वाहने तसेच इतर वाहनांसाठी देखील वेगवेगळ्या प्रकारच्या सबसिडींची तरतूद केली गेली आहे.
सरकारकडून कोणत्या वाहनांसाठी किती सबसिडी
दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सरकारकडून साधारणपणे 10,000 ते 15,000 रू पर्यंत सबसिडी दिली जाईल , पण हि सबसिडी वाहनाच्या बॅटरीच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. चारचाकी खासगी इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी 1,50,000 रू त्याच प्रमाणे 5 kWh बॅटरीसाठी प्रति kWh 10,000 रुपयांच्या सबसिडीचा लाभ मिळेल. खाजगी वाहनांवर दिली जाणारी सबसिडी वाहनांच्या प्रकारानुसार बदलते. मोठ्या बस किंवा ट्रक यांसारख्या वाहनांसाठी 2,00,000 रू किंवा त्यापेक्षा जास्त सबसिडीसुद्धा मिळू शकते. या गाड्या खरेदी करणाऱ्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. सोबतच कर सवलतीमध्ये सूट मिळेल. पण या सवलती राज्य सरकारांनुसार वेगवेगळी असू शकतात.
भारतभर चार्जिंग स्टेशन उभारली जाणार
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक असणाऱ्या चार्जिंग स्टेशनच्या संख्येमध्ये वाढ केली जाईल . या योजनेच्या अंतर्गत भारतभर विविध शहरांमध्ये आणि महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणात EV चार्जिंग स्टेशन उभारली जाणार आहेत. सरकार आता चार्जिंग पॉइंट्स हे सार्वजनिक ठिकाणी, शासकीय कार्यालयांमध्ये आणि खाजगी कंपन्यांच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देणार आहेत. यामुळे प्रवासामध्ये कोणत्याही प्रकारचे अडथळे येणार नाहीत.
2030 पर्यंत 30 % प्रदूषण कमी करण्याचे उद्दिष्ट
ई-ड्राइव्ह योजनेमुळे भारतातील वाहतुकीतील प्रदूषण 2030 पर्यंत 30 % ने कमी करण्याचा उद्देश आहे. या आधुनिकरणामुळे मोठ्याप्रमाणात रोजगार निर्माण होतील. पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेचा कालावधी 1 ऑक्टोबर 2024 ते 31 मार्च 2026 एवढा असणार आहे.