PM Kisan : मोदी सरकार शेतकऱ्यांकडून 100 कोटी वसूल करणार

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

सातारा प्रतिनिधी शुभम बोडके
पंतप्रधान किसान सन्मान योजना (PM Kisan Yojana) केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान किसान योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर दर वर्षी 6 हजार रुपये पाठवले जातात. पीएम किसान योजनेसाठी सरकारने काही नियम आणि अटीसुद्धा घालून दिल्या आहेत. मात्र योजनेसाठी पात्र नसूनही अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत होते. आता पंतप्रधान मोदी यांनी अशा शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये एकट्या सातारा जिल्ह्यातील 73 हजार शेतकरी पीएम किसान योजनेसाठी अपात्र असून त्याच्याकडून 100 कोटी वसूल केले जाणर असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटी यांनी हॅलो महाराष्ट्रला दिली आहे.

पीएम किसान योजनेतून केंद्र सरकार अपात्र शेतकऱ्यांना केवळ योजनेतून काढून टाकणार नसून त्यांच्यावर कारवाईसुद्धा करणार आहे. जे शेतकरी आयकर भरतात किंवा ज्यांच्या नावावर शेतजमीन नाही अशा शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेतून अपात्र करण्यात येणार आहे. तसेच अशा शेतकऱ्यांकडून दिलेल्या पैशाची वसुलीही करणार आहे. यामुळे अपात्र असूनही पीएम किसान योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

सातारा जिल्ह्यात पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेसाठी अपात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 73, 000 इतकी आहे. यामध्ये आयकर भरणाऱ्यांचा जिल्ह्यातील आकडा 29 हजार 700 आहे. तर मदतीच्या निकषात न बसणाऱ्यांची संख्या 43 हजार 500 असल्याची माहिती सातारा जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी आवटी यांनी दिली आहे. एकट्या सातारा जिल्ह्यात अपात्र आणि इन्कम टॅक्स भरणारे शेतकरी असे एकूण जवळपास 73 हजार शेतकरी पंतप्रधान किसान योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत.

सातारा जिल्ह्यात सुरुवातीच्या काळात साडेपाच लाखांवर शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी होते. मात्र शासकीय पातळीवर जेव्हा पात्र शेतकऱ्यांची कागदपत्रे छाननी करण्यात आले. तेव्हा यातील अनेक शेतकरी अपात्र असल्याचे दिसून आले आहे. आता जिल्ह्यात 4 लाख 64 हजार शेतकरी सन्मान योजनेसाठी पात्र आहेत. जिल्हा प्रशासनाने यातील 83 टक्के शेतकऱ्यांची इकेवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेसाठी पात्र नसूनही ज्या 73 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर शासनाचे पैसे आले आहेत त्यांच्याकडून आता मोदी सरकार पैसे माघारी घेणार आहे. अपात्र शेतकऱ्यांनी त्यांना मिळालेला निधी शासनाला परत भरला नाही तर महसूल वसुलीची कार्यपद्धती राबवून सरकार निधी वसूल करणार आहे. प्रत्येक तालुकास्तरावर तहसीलदारांनी कारवाई सुरु केली आहे. सध्या सदर शेतकऱ्यांना एक- एक नोटीस देण्यात आली आहे. फेब्रुवारीत अजून एक नोटीस अपात्र शेतकऱ्यांना पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर मार्च महिन्यात शेतकऱ्यांकडून सक्तीने वसुली करण्यात येईल असे आवटी यांनी सांगितले.