सांगली प्रतिनिधी | प्रथमेश गोंधळे
सांगली महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्प आराखड्यासाठी परस्पर एजन्सी नियुक्तीवरून स्थायी समितीच्या सभेत सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेविका व आयुक्त रविंद्र खेबुडकर यांच्यात वाद जुंपला. प्रशासनाचे ‘वेगळे इंटरेस्ट’ असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अखेर याप्रकरणी सभापतीनी आराखडा देणार्‍या दोन्ही कंपन्यांसोबत बैठक घेण्याचा निर्णय दिल्याने वादावर पडदा पडला.
मिळालेल्या माहितीनुसार , महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सभापती अजिंक्य पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. हरित न्यायालयाने बडगा उगारूनही घनकचरा प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यासाठी ४२ कोटी रुपये मनपाच्या स्क्रोल खात्यावर ठेवले आहेत. मार्च २०१८ ची डेडलाईन दिली होती. पण याबाबत नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीची एकदाही बैठक झाली नाही. यावर स्वाती शिंदे आक्रमक झाल्या. त्या म्हणाल्या, मनपात सत्तांतर झाल्यानंतर २ महिन्यापूर्वी प्रशासनाने ९ कोटी रुपयांचा या प्रकल्पांतर्गत बायोमायनिंग प्रकल्पाचा विषय आणला होता.
नवा आराखडा करण्यासाठी कोल्हापूरच्या सल्लागार एजन्सी नियुक्तीची करण्यात आली. एजन्सीमार्फत एसपीए कॅपिटल अ‍ॅडव्हायझर लि. नवी दिल्ली या तज्ज्ञ कंपनीकडून आराखडाही तयार केला आहे. त्या कंपनीने ८० कोटी रुपयांच्या आराखड्यात अंमलबजावणीसाठी ३ टक्के फी मागितली होती. प्रशासनाने चर्चेने ती २ टक्केवर आणली. पुन्हा महापालिकेने ६७ कोटी रुपयांचा आराखडा करायचे सांगून ४० लाख रुपयेच फी देण्याचे पत्र कंपनीला दिले. ती फाईल गेल्या अनेक दिवसांपासून आयुक्तांकडे पडून आहे. प्रशासनाचा यामध्ये वेगळा इंटरेस्ट आहे का? असे विचारताच आयुक्त भडकले. त्यांनीही असे आरोप सहन करणार नाही, अशी भूमिका घेतली. यावर दोन्ही कंपन्यांना बोलावून उद्या बैठक बोलावण्याचे आदेश सभापती अजिंक्य पाटील यांनी दिले. या बैठकीत आराखड्यासाठी एजन्सी नियुक्त केली जाईल, असा निर्णय त्यांनी दिला.