पुणे आणि नाशिक शहरांतील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी आणि औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी प्रलंबित असलेला पुणे-नाशिक हरित (औद्योगिक) महामार्ग प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने नुकतीच भूसंपादनाची अधिसूचना जारी केली असून, सुमारे १,५४५ हेक्टर जमिनीचा संपादन लवकरच सुरू होणार आहे.
पुणे-नाशिक द्रुतगती महामार्ग: १३४ किलोमीटरचा प्रस्ताव
या प्रकल्पाची लांबी सुमारे १३४ किलोमीटर असणार आहे. पुणे आणि नाशिक यांतील अंतर कमी होईल आणि प्रवासाचे वेळापत्रक दोन ते अडीच तासांपर्यंत कमी होईल. या महामार्गामुळे दोन शहरांतील वाहतूक सुलभ होईल, आणि औद्योगिक व कृषी क्षेत्रातील विकासाला गती मिळेल.
एमएसआरडीसीने तयार केला डीपीआर
यासंबंधी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली असून, प्रकल्पाच्या तांत्रिक आणि वित्तीय सुसाध्यता अहवालाचा (डीपीआर) कामही अंतिम टप्प्यात आहे. या महामार्गाच्या प्रगतीसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांचे विरोध लक्षात घेतल्यानंतर राज्य सरकारने अधिसूचना पुन्हा जारी केली आहे.
प्रकल्पाचा फायदा
- पुणे-नाशिक दरम्यानच्या अंतरात मोठी घट होईल.
- प्रवासाचे वेळापत्रक दोन ते अडीच तासांपर्यंत कमी होईल.
- नाशिकमधील कृषी बाजारपेठेची आणि पुण्यातील औद्योगिक कंपन्यांची वाढती मागणी या मार्गाने साधता येईल.
या प्रकल्पामुळे औद्योगिकीकरणाला चालना मिळून, दोन्ही शहरांमध्ये व्यापार आणि विकासाच्या नवनवीन संधी निर्माण होण्याची आशा आहे.
