Union Budget 2020 | २०१६ साली स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. २०१६ साली भारत सरकारने स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प बंद करून तो केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला होता. त्याअगोदर नीती आयोगानं ही ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्पाची प्रथा बंद करून केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्याचा समावेश करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्याबाबत स्थापन केलेल्या समितीने रेल्वे अर्थसंकल्प हा काही वैधानिक अथवा घटनात्मक नाही आणि सध्याच्या काळात त्याचा आकार पाहता तो केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट करणे योग्य ठरेल असा निर्वाळा दिल्यानंतर केंद्र सरकारने रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.
स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा देशात ऑकवर्थ समितीच्या शिफारशीनुसार १९२४ साली सुरु झाली होती. त्यावेळी भारताचं स्थूल देशांतर्गत उत्पन्न हे जास्त करून रेल्वेच्या महसूलावरच अवलंबून होत. त्याकाळी रेल्वे अर्थसंकल्प एकूण अर्थसंकल्पाच्या ८४ टक्के होता. नंतर नंतर हे प्रमाण हळूहळू कमी होत गेलं. रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या काही दिवस अगोदर सादर व्हायचा. २०१७ साली अरुण जेटलींनी पहिल्यांदा दोन्हींचा एकत्र मिळून एकच अर्थसंकल्प सादर केला.
नीती आयोगाच्या निरीक्षणानुसार स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प हे फक्त एक कर्मकांड राहीलं असून मुख्य अर्थसंकल्पाच्या मानाने त्याचा आकार खूपच लहान झाला असल्यामुळे तो बंद करायला पाहिजे. शिवाय भारत हा जगातला एकमेव देश असा होता की जो स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प साजरा करत होता. रेल्वे अर्थसंकल्पाचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून होत होता त्यामुळे कोणतच फायद्या तोट्याचं गणित न मांडता नवीन रेल्वेमार्ग, भाडेकपात अशा वारेमाप घोषणा केल्या जायच्या. या आणि अशा बऱ्याच निरीक्षणांती नीती आयोगानं शिफारस केल्यानंतर स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
