सुप्रिम कोर्टाच्या आडून कृषी कायदे शेतकर्‍यांच्या बोकांडी बसवण्याचा सरकारचा डाव? – राजू शेट्टी

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी

आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला. यांनंतर कृषी कायद्यांची पुनरस्थापना करण्यासाठी सुप्रिम कोर्टाने एक समिती गठीत केली. मात्र या समितीत कृषी कायद्याचे समर्थन करणार्‍यांनाच स्थान दिल्याने शेतकरी वर्गात अंसंतोष दिसत आहे. यापार्श्वभुमीवर अंदानी, अंबाणीला अजून काही या कृषी कायद्यात दुरुस्ती करुन घ्यायची आहे ती घ्या आणि एकदा कायमचेच शेतकर्‍यांच्या बोकांडी हे कायदा बसवून देऊयात असे सुप्रिम कोर्टाला म्हणालयचे आहे काय अशी शंका आता आम्हाला येऊ लागली आहे असं वक्तव्य स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केले आहे. कराड येथे पत्रकारांशी संवाद साधत असताना ते बोलत होते.

सुप्रिम कोर्टाने कृषी कायद्याला स्थगिती दिल्यामुळे आम्ही जी मागणी करत होतो ती योग्य होती यावर शिक्कामोर्तब झालेले आहे. आमची भुमिका सुप्रिम कोर्टाने मान्य केलेली आहे. मात्र सरकार सुप्रिम कोर्टाची दिशाभूल करुन आम्हाला मुर्ख बनवायचा प्रयत्न करतंय की काय अशी भिती आम्हाला वाटू लागली आहे असं शेट्टी म्हणाले.

सुप्रिम कोर्टाच्या आडून कृषी कायदे शेतकर्‍यांच्या बोकांडी बसवण्याचा सरकारचा डाव? | Raju Shetti

सुप्रिम कोर्टाने कृषी कायद्याला स्थगिती देऊन या कायद्यांची पूनर्बांधणी करण्यासाठी एक समिती नेमली आहे. या समितीत ज्या लोकांना नेमण्यात आले आहे ते सर्वजण सरकारच्या कृषी कायद्याला समर्थन देणारे आहेत. कृषी कायद्याचे समर्थन करणार्‍यांचीच समिती नेमुन सुप्रिम कोर्टाला नेमकं काय करायचं आहे? यातून सुप्रिम कोर्टाने शेतकर्‍यांना नक्की काय दिले? असा प्रश्नही शेट्टी यांनी यावेळी उपस्थित केला.

अंदानी, अंबाणीला अजून या कृषी कायद्यात काही दुरुस्ती करुन घ्यायची असेल तर घ्या आणि एकदा कायमचेच शेतकर्‍यांच्या बोकांडी हे कायदा बसवूयात असे सुप्रिम कोर्टाला म्हणायचे आहे काय? अशी शंका आता आम्हाला येऊ लागली आहे. ही सरळ सरळ शेतकर्‍यांची फसवणुक होऊ लागली आहे असा आरोपही यावेळी शेट्टी यांनी लगावला आहे.

दरम्यान, २६ जानेवारी रोजी दिल्ली येथे शेतकर्‍यांचे मोठे आंदोलन होणार होते. शेतकर्‍यांनी २ जानेवारी रोजी मोठ्या संख्येने दिल्लीत येऊ नये यासाठी सुप्रिम कोर्टाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने बनाव केला आहे की काय अशी शंका आम्हाला आता येऊ लागली आहे असं शेट्टी यांनी सांगितले. सुप्रिम कोर्टाच्या निकालानंतर कृषी कायद्याचे अनेक संदर्भा आता बदलले आहेत. त्यामुळे देशभरातील आम्ही सर्व शेतकरी नेते एक बैठक आयोजित करणार आहोत. आणि त्यानंतर आम्ही आमची यावरील भुमिका स्पष्ट करु असं शेट्टी यांनी यावेळी सांगितले.

Leave a Comment