Real Estate : घर खरेदी करणाऱ्यांकरिता एक मोठी खुशखबर आहे. सरकारने रिअल इस्टेटसाठी लाँग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) नियमात सुधारणा केली आहे. यामध्ये करदात्यांना इंडेक्सेशनशिवाय 12.5 टक्के कमी कर दर किंवा इंडेक्सेशनसह 20 टक्के जास्त दर यापैकी एक निवडण्याची मुभा (Real Estate ) देण्यात आली आहे. चला जाणून घेऊया याबाबत
हा नियम 23 जुलै 2024 पूर्वी खरेदी केलेल्या मालमत्तेवर लागू होईल. यामुळे व्यक्तींना किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबांना (HUF) दोन्ही योजनांतर्गत कमी रक्कम भरण्यास मदत होऊ शकते. ही व्यवस्था स्थावर मालमत्तेसाठी LTCG वर भरीव सवलत देते. वित्त विधेयक 2024 मध्ये सुधारणा (Real Estate) करून हा बदल करण्यात आला आहे.
2024 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली घोषणा
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करसंबंधित अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या होत्या. यातील एक महत्त्वाचा बदल रिअल इस्टेट व्यवहाराबाबत होता. या बदलांमध्ये इंडेक्सेशन बेनिफिट काढून टाकणे आणि LTCG टॅक्स 20% वरून 12.5% पर्यंत कमी करणे यांचा समावेश होता. इंडेक्सेशनद्वारे, मालमत्तेची खरेदी किंमत महागाईनुसार वाढविली जाते. यामुळे नफा कमी होतो. परिणामी (Real Estate) कमी कर भरावा लागतो. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास इंडेक्सेशन लाभामुळे कर दायित्व कमी होते.
आता काय झाला बदल ? (Real Estate)
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024-25 चा अर्थसंकल्प सादर करताना मालमत्तेच्या विक्रीतून मिळणारा इंडेक्सेशन फायदा काढून टाकण्याबरोबरच कर 12.5 टक्के करण्याची घोषणा केली होती. याबाबत विविध स्तरातून नाराजी व्यक्त केली जात होती.
सरकारने मंगळवारी रिअल इस्टेट मालमत्तेवरील एलटीसीजी कराच्या बाबतीत करदात्यांना दिलासा (Real Estate) देण्याचा प्रस्ताव मांडला. आता मालमत्ता मालकांना भांडवली नफ्यावर 20 टक्के किंवा 12.5 टक्के कर दर निवडण्याचा पर्याय असेल. वित्त विधेयक, 2024 मधील या दुरुस्तीचा तपशील लोकसभा सदस्यांना देण्यात आला आहे. सुधारित प्रस्तावानुसार, 23 जुलै 2024 पूर्वी घर खरेदी करणारी व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) महागाईचा प्रभाव न पाहता 12.5 टक्के दराने नवीन योजनेअंतर्गत कर भरण्याची निवड करू शकतात.