हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| राज्यातील शिक्षक भरती (Teachers Recruitment) प्रक्रिये संदर्भातील मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यात समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत (Comprehensive Education Scheme) 4860 शिक्षक पदे भरती केली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, यामध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण देणाऱ्या विशेष शिक्षकांसाठी 218 पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. याबाबतची माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत यांनी दिली आहे.
गुरुवारी विधानपरिषदेतील सदस्य निरंजन डावखरे आणि किरण सरनाईक यांनी दिव्यांग शिक्षकांच्या समायोजनासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, भरती प्रक्रियेसाठी शिक्षण संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षाद्वारे उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी व छाननी करण्यात येईल आणि पुढील दीड महिन्याच्या कालावधीत पात्र उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या जातील.
पुढे बोलताना मंत्री भुसे यांनी असेही सांगितले की, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या विशेष शाळा दिव्यांग कल्याण विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत आहेत. त्या शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक पदे उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागाला सूचना पाठवण्यात आल्या आहेत. यासंबंधी भविष्यकालीन धोरण ठरवण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली जाणार असून, तिच्या शिफारशींनुसार पुढील निर्णय घेतले जातील.
आडगाव पोषण आहार प्रकरणाची चौकशी
दरम्यान, आडगाव येथे शालेय पोषण आहारामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम झाल्याच्या गंभीर प्रकरणाचीही शासनाने दखल घेतली आहे. संबंधित शाळेत वापरण्यात आलेल्या कांदा-लसूण पेस्टची मुदत संपलेली होती. नवीन साहित्य उपलब्ध असतानाही जुने साहित्य वापरण्यात आले, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या तब्येती बिघडल्या. या प्रकरणात शाळेतील स्वयंपाकी व मदतनीस यांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे. यासह मुख्याध्यापकांना देखील निलंबित करण्यात आले आहे.
या संपूर्ण घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून तपास केला जाईल. यावर मंत्री दादा भुसे यांनीही संबंधित प्रकरणाची पुनर्रचना करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. या प्रकरणाबाबत बोलताना भुसे यांनी स्पष्ट केले की, शासन विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासंबंधी कोणतीही तडजोड करणार नाही आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी अधिक कठोर उपाययोजना केल्या जातील.
