औरंगाबाद | निवृत्ती वेतन आणि मासिक वेतन मिळण्यासाठी वेळ लागत असल्यामुळे कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. खास करून निवृत्तीवेतन धारकांनी अनेकदा याबाबत तक्रारी दिली होती. आता याबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याची स्पष्ट ग्वाही जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून जवळपास दहा ते पंधरा हजार निवृत्ती वेतनधारक आणि कर्मचारी आहेत गेल्या काही महिन्यापासून मासिक वेतन तसेच निवृत्तीवेतनासाठी उशीर होत असून कर्मचारी त्रस्त झालेले आहेत. निवृत्तीवेतन धारक संघटनेने याबाबत पालकमंत्र्यांकडे तक्रार केली असून जिल्हा प्रशासनाने आता वेतन विलंबाची जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाकडून निवृत्त वेतन व वेतन अनुदान आदेश प्राप्त झाल्यानंतर अनुदानाच्या मूळ शाईच्या प्रतीसह ही देयके कोषागारात कार्यालयास सादर करण्यात येतात. परंतु देयकांसोबत मूळचे शाईची प्रत न जोडल्यामूळे कोषागार कार्यालय त्रुटी काढून देयके परत करते. म्हणूनच वेतनात विलंब होत आहे.
आता या बाबींची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असून प्रत्येक विभागाने एक महिना अगोदर पत्र दिले होते का? निधी मागणीनुसार वेळेत निधी प्राप्त होतो का? निधी न आल्यास आपल्या स्तरावर काय कारवाई होते? याबाबतची नोंद प्रत्येक विभाग प्रमुखाला ठेवावी लागणार आहे. त्याचबरोबर वेतनाला उशीर झाल्यावर याबाबतची जबाबदारी त्या विभागप्रमुखावर असेल असे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आप्पासाहेब चाटे यांनी काढलेल्या पत्रात नमूद केले आहेत.
