राज्यातील गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने ठोस पाऊल उचलले आहे. राज्यातील गड-किल्ल्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी 31 मे 2025 पर्यंत राज्यातील सर्व गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गड-किल्ले महत्त्वाचे
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्यातील गड-किल्ल्यांना ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. विशालगडावर झालेल्या अतिक्रमणानंतर गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. विशालगडाप्रमाणेच राज्यातील अनेक गड-किल्ल्यांवर अतिक्रमणे झाल्याचे समोर आले आहे. यामुळे सरकारवर किल्ल्यांचे संरक्षण करण्याचा दबाव होता.
31 जानेवारीपर्यंत अतिक्रमण यादी मागवली
राज्यातील गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांना 31 जानेवारी 2025 पर्यंत अतिक्रमणांची यादी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अतिक्रमण हटवण्याचा कालावधी
1 फेब्रुवारी ते 31 मे 2025 या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने अतिक्रमणे हटवली जातील. यासाठी दक्षता समित्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे जेणेकरून भविष्यात पुन्हा अतिक्रमणे होऊ नयेत.
राज्यातील संरक्षित गड-किल्ले
राज्यात सध्या केंद्र सरकारने संरक्षित केलेले 47 किल्ले आणि राज्य सरकारने संरक्षित 62 किल्ले आहेत. गड-किल्ल्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने कटिबद्धता दाखवली असून 4 महिन्यांत अतिक्रमणे हटवून गड-किल्ल्यांना मूळ रूप दिले जाईल.
