Rent Agreement : भाडे करार केवळ 11 महिन्यांसाठीच का? पूर्ण वर्षाचा का नाही ? जाणून घ्या

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

Rent Agreement : अनेकदा असे दिसून येते की अनेक लोक घरापासून दूर इतर शहरांमध्ये अभ्यास किंवा नोकरीसाठी राहतात आणि यापैकी बहुतेक लोक भाड्याने राहतात.त्याच वेळी, घर भाड्याने देण्यासाठी भाडेकरू आणि घरमालक यांनी भाडे करार करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये दोन्ही पक्षांची नावे, पत्ता, भाड्याची रक्कम, भाड्याचा कालावधी आणि इतर अटी आणि तपशील समाविष्ट असतो. आता तुम्ही पाहिलेच असेल की आपल्या देशात बहुतेक लोक भाडे करार 11 महिन्यांसाठी करतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की दर करार 11 महिन्यांसाठी का केला जातो आणि संपूर्ण वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळासाठी का नाही? चला तर मग (Rent Agreement) जाणून घेऊया…

म्हणून भाडे करार 11 महिन्यांसाठी केला जातो (Rent Agreement)

यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे नोंदणी कायदा, 1908. या कायद्याच्या कलम 17 नुसार, एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी भाडेपट्टा करार नोंदणी करणे बंधनकारक नाही. याचा अर्थ असा की भाड्याचा कालावधी 12 महिन्यांपेक्षा कमी असल्यास, नोंदणीशिवाय करार केला जाऊ शकतो. यामुळे घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही उपनिबंधक कार्यालयात जाण्याचा आणि नोंदणी शुल्क भरण्याचा त्रास वाचतो.

अशा प्रकारे, असे शुल्क टाळण्यासाठी, सहसा 11-महिन्यांचा करार केला (Rent Agreement) जातो. याव्यतिरिक्त, भाड्याचा कालावधी एक वर्षापेक्षा कमी असल्यास, मुद्रांक शुल्क देखील वाचवले जाते, जे भाडे कराराच्या नोंदणीच्या वेळी भरावे लागते. त्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरू भाडेपट्टीची नोंदणी न करण्याचे परस्पर सहमत आहेत.

जास्त कालावधीसाठी भाडे करार करता येतो ?

तथापि, करार 11 महिन्यांपेक्षा जास्त किंवा कमी कालावधीसाठी केला जाऊ शकतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती भाडे कराराची नोंदणी करते तेव्हा भाड्याची रक्कम आणि भाड्याच्या कालावधीच्या आधारे मुद्रांक शुल्क निश्चित केले जाते. भाड्याचा कालावधी जितका जास्त तितका मुद्रांक शुल्क जास्त. म्हणून, करार जितका जास्त असेल तितके पक्षांना जास्त पैसे द्यावे लागतील. त्याच वेळी, 11 महिन्यांपेक्षा कमी (Rent Agreement) कालावधीच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही.

बहुतेक भाडे करार 11 महिन्यांसाठी असण्यामागील कारण म्हणजे नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क यासारख्या इतर कायदेशीर प्रक्रियांचा खर्च आणि त्रास टाळणे. हे घरमालक आणि भाडेकरूंना अनावश्यक शुल्काशिवाय भाडे करारावर वाटाघाटी करण्यासाठी एक सोपा आणि (Rent Agreement) सोयीस्कर पर्याय देते.