हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गेल्या काही महिन्यांपासून बांग्लादेशात जातीय समीकरण पाहण्यास मिळाले आहे. या जातीय वादामुळे बांग्लादेशच्या पंतप्रधानांना त्यांच्या देश सोडून जावे लागले होते. तरी देखील तिथला जातीय वाद थांबलेला नाही. याच वादामुळे बांग्लादेशीय अन रोहिंग्या नागरिकांना स्थलांतर व्हावे लागले. याच वाढलेल्या स्थलांतराच्या परिणामामुळे महाराष्ट्रात तसेच इतर ठिकाणे देखील, जन्म – मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र अवैध्य पद्धतीने बनवले जाऊ लागेल , तसेच मुंबईतील काही भागांत पोलिसांनी बांगलादेशी नागरिकांना या प्रकरणासाठी अटक केली आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असून , जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमात महत्वाचा बदल केला आहे.
जन्म -मृत्यू नोंदणी अधिनियमात बदल –
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी महाराष्ट्रातील जन्म अन मृत्यू नोंदणी अधिनियमात बदल केला आहे. या महत्वपूर्ण बदलामुळे जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी पुरावे नसताना अर्ज करणाऱ्यांविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हा मोठा निर्णय सरकारने बांगलादेशी अन रोहिंग्यांसारख्या अवैध परस्त्री नागरिकांच्या बनावट प्रमाणपत्रांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
कडक कारवाई केली जाणार –
आता एका वर्षपेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदींसाठी प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया जास्त कडक अन काटेकोरपणे केली जाणार आहे. यामुळे ज्या नागरिकाचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला आहे , त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासूनच प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. तसेच या नोंदीच्या संबंधित ग्रामसेवक, जन्म-मृत्यू निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. यासोबतच अर्जाच्या तपासणीसाठी पोलिस विभागाचा अभिप्राय बंधनकारक करण्यात आला आहे. अन आता जन्म-मृत्यू नोंदणी संबंधीच्या प्रकरणांवर अर्ध-न्यायिक पद्धतीने तपासणी जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे, अवैध नागरिकांचा अवैध प्रमाणपत्रांचा वापर रोखण्यास मदत होईल, असे मानले जात आहे.
