युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) वापरकर्त्यांसाठी एक नवीन अपडेट आली आहे. भारतीय राष्ट्रीय देयके महामंडळाने (NPCI) UPI व्यवहारांबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. चार्ज-बॅकच्या स्वयंचलित स्वीकृती आणि नामंजुरीशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. हे नवीन नियम 15 फेब्रुवारी 2025 पासून लागू होतील.
नवीन ऑटो चार्ज-बॅक प्रक्रिया
NPCI ने व्यवहारांसाठी नवीन ऑटो चार्ज-बॅक प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लाभार्थ्याने चार्ज-बॅक केल्यावर, पुढील सेटलमेंट सायकलमध्ये केलेल्या व्यवहाराच्या क्रेडिट कन्फर्मेशन (TCC) आणि ITI च्या आधारावर चार्ज-बॅकची स्वयंचलित स्वीकृती आणि नामंजुरी लागू केली जाईल. ही प्रक्रिया फक्त बल्क अपलोड आणि UDIR वर प्रभावी असेल. फ्रंट-एंड पर्यायावर ही प्रक्रिया लागू होणार नाही.
नवीन नियमांचे फायदे
नवीन नियमांनुसार, चार्ज-बॅक स्वीकारला जाईल की नाही हे लाभार्थी बँकेद्वारे टीसीसी किंवा रिटर्न वाढवण्याच्या कृतीवर अवलंबून असेल. या बदलामुळे मॅन्युअल हस्तक्षेपाची गरज कमी होईल. सध्या, विवाद अनेकदा चार्ज-बॅक मध्ये बदलतात, ग्राहक व्यवहाराच्या दिवशीच चार्ज-बॅक करू शकतात. कारण बँकांकडे रिटर्नची पडताळणी किंवा प्रक्रिया करण्यासाठी जास्त वेळ नसतो. लाभार्थी बँकांना वादांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यात अडचणी येतात. ऑटो चार्ज-बॅक प्रक्रिया या प्रकरणांना कमी करू शकते.
चार्ज-बॅक म्हणजे काय?
जेव्हा विवाद, फसवणूक किंवा तांत्रिक अडचणीमुळे पूर्ण झालेले UPI व्यवहार परत केले जातात, तेव्हा चार्ज-बॅक तयार होतो. हे पैसे देणाऱ्या बँकेद्वारे सुरू केले जाते. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, व्यवहाराची रक्कम पैसे देणाऱ्याला परत मिळते. जेव्हा ग्राहक देयके ओळखू शकत नाही, तेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते. संबंधित व्यवहाराबाबत बँकेसोबत वाद निर्माण होतो. ग्राहकाने न पोहोचलेल्या वस्तूंचे शुल्क परत घेतल्यावरही चार्ज-बॅक तयार होतो. व्यवहार प्रक्रियेत चूक झाल्यास किंवा व्यापाऱ्याने एकाच व्यवहारावर दोनदा शुल्क आकारल्यास, तेव्हाही चार्ज-बॅक तयार होतो. ही प्रक्रिया रिफंडपेक्षा वेगळी आहे. रिफंडसाठी ग्राहक सेवा प्रदात्याला (UPI किंवा व्यापारी) विनंती करतो. परंतु चार्ज-बॅकमध्ये ग्राहक थेट बँकेला विनंती करतो.
