shaktipeeth expressway : मुंबईतील आझाद मैदानावर बुधवारी महाराष्ट्राच्या १२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी शक्तीपीठ एक्सप्रेसवेच्या विरोधात आंदोलन छेडले. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाच्या जमिनीच्या सर्वेक्षणाला विरोध दर्शवत ‘आमच्या जमिनी कुणालाही देणार नाही’ असा निर्धार व्यक्त केला.
याचवेळी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत हा प्रकल्प राबवण्याच्या (shaktipeeth expressway) सरकारच्या ठाम भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. मात्र, त्यांनी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जातील, असे आश्वासनही दिले.
शेतकरी विरोध का करत आहेत? (shaktipeeth expressway)
शेतकऱ्यांनी हा प्रकल्प त्यांच्या सुपीक जमिनींवर गदा आणणारा असल्याचे म्हटले आहे. राजकीय नेते पाठिंबा देतात किंवा नाही, तरीही ते हा लढा सुरूच ठेवणार असल्याचा त्यांचा निर्धार आहे. मार्च २०२३ मध्ये शक्तीपीठ एक्सप्रेसवेची (shaktipeeth expressway) घोषणा झाल्यापासूनच या १२ जिल्ह्यांतील शेतकरी या प्रकल्पाच्या विरोधात आहेत.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घ्याव्यात, असे मत व्यक्त केले. काँग्रेस आमदार सत्यजित पाटील यांनी एका इंग्रजी माध्यमाशी बोलताना सांगितले की, आधीच नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग अस्तित्वात असताना नवीन महामार्गाची गरज नाही. त्यामुळे शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे (shaktipeeth expressway) म्हणजे पैसे आणि सुपीक जमिनींचा अपव्यय ठरेल.
दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १००० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी लेखी संमती दिल्याचे सांगितले. “समृद्धी महामार्गाने राज्याची अर्थव्यवस्था बदलली, तसेच शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे १२ जिल्ह्यांच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावेल,” असे ते म्हणाले.
शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे (shaktipeeth expressway)
मार्च २०२३ मध्ये घोषित केलेला शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे हा ८०२ कि.मी. लांबीचा, सहा पदरी प्रवेश-नियंत्रित महामार्ग आहे. हा नागपूर ते गोवा या मार्गावर १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) त्याचे देखरेख व व्यवस्थापन करणार आहे. या महामार्गामुळे प्रवासाचा कालावधी १८-२० तासांवरून केवळ ७-८ तासांवर येणार आहे. तसेच, हा महामार्ग तीन शक्तीपीठ महालक्ष्मी, तुळजाभवानी आणि पत्रादेवी—यांच्या मार्गावरून जाणार असल्यामुळे त्याला ‘शक्तीपीठ’ असे नाव देण्यात आले आहे.
या प्रकल्पामुळे नागपूर-गोवा दरम्यानचा व्यापार व वाहतूक सुलभ होणार असला , तरी शेतकऱ्यांच्या जमिनींवरील संभाव्य धोका आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत अद्याप सखोल चर्चा व्हायची आहे.
