..तर राजीव गांधींचे स्वप्न पूर्ण होईल; महिला आरक्षण विधेयकाला सोनिया गांधींचा पाठिंबा

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| संसदेत विशेष अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी महीला आरक्षणाच्या विधेयकावर चर्चा सुरू झाली आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या 181 होणार आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी महिला आरक्षण कायदा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या विधेयकाला आज काँग्रेसकडून देखील पाठिंबा दर्शविण्यात आला आहे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी या विधेयकाला पाठिंबा देत, महिला आरक्षण विधेयकाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

सोनिया गांधी काय म्हणाल्या?

आजपासून संसदेत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला आहे. या विधेयकाबाबत आपले मत मांडताना सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे की, महिला आरक्षण विधेयकाला माझा पाठिंबा आहे. आजवर संकट काळात महिला हिमालयासारख्या उभ्या राहिल्या आहेत. भारतीय स्त्री ही सक्षम आहे. त्या पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतात. सर्वात प्रथम महिला आरक्षण विधेयक राजीव गांधी यांनी आणला होत. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राजीव गांधी यांचे स्वप्न पूर्ण होईल. माझी अशी विनंती आहे की, या विधेयकाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यात यावी.

त्याचबरोबर, “हा माझ्या स्वतःच्या आयुष्यातीलही एक भावनिक क्षण आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांचे प्रतिनिधित्व ठरवण्यासाठी प्रथमच घटनादुरुस्ती राजीव गांधी यांनी केली होती. राज्यसभेत त्याचा 7 मतांनी पराभव झाला होता. नंतर काँग्रेस पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने विधेयक राज्यसभेत मंजूर केले. त्यामुळे देशभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून 15 लाख महिला नेत्या निवडून आल्या आहेत. राजीव गांधींचे स्वप्न केवळ अर्धवट राहिले आहे. त्याच्या निधनाने ते पूर्ण होईल.” असे सोनिया गांधी यांनी म्हणले आहे.

महिला आरक्षण विधेयक

महिला आरक्षण विधेयकाला आता विरोधकांकडून देखील पाठिंबा दर्शवला जात असल्याचे दिसत आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या 181 होणार आहे सध्या लोकसभेत फक्त 82 महिला खासदार आहेत. महिला आरक्षण कायदा आल्यानंतर राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव असणार आहेत. या कायद्यानुसार, एससी, एसटी समुदायासाठी एक तृतीयांश जागा आरक्षित असतील. पुढे जाऊन या जागांमध्ये आणखीन वाढ केली जाणार आहे.