सोयाबीनचे दर कोसळले; शेतकरी मोठ्या चिंतेत

0
82
soyabean rate
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । विदर्भातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदा मोठा आर्थिक धक्का बसला आहे. सोयाबीनच्या दरात घसरण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा लागवडीचा खर्चही निघणार नाही अशी स्थिती उद्भवली आहे. सोयाबीनचे बाजारभाव गडगडले असून, 8 वर्षातला नीचांक दर मिळत आहे. हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे राज्यातील सोयाबीन शेतकरी देशोधडीला लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

नाफेडची खरेदी बंद –

सोयाबीन पडून असताना नाफेडची खरेदी बंद झाली आहे. या कारणामुळे बाजारातील सोयाबीनचे दर प्रचंड कोसळले असल्याचे चित्र दिसत आहे. हे चित्र पाहिले तर खाजगी बाजारात तीन साडेतीन हजारापेक्षा भाव मिळणे कठीण झाले आहे. हे सोयाबीन गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार असूनही त्याला बाजारभाव मिळत नाही, यामुळे शेतकऱ्यांचे टेंशन वाढले आहे अन त्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.

सोयाबीनचे भाव कमी –

सोयाबीन निघण्या अगोदर ते आयात केले गेले , त्यामुळे सोयाबीनचे भाव कमी झाले आहेत. या आधी असं होत कि, सोयाबीनचे 100 रुपये जरी वाढले तर तेलाच्या पिप्यावर भाव वाढत होते ,पण आज तस न होता तेलाच्या पिप्याचे भाव वाढत आहेत आणि सोयाबीनचे भाव कमी होत आहेत. अशी उलटी परिस्थिती आज पाहण्यास मिळत आहे.

शेतकऱ्याने काय म्हंटले –

“डिओसी ला निर्यात न केल्यामुळे देशांर्गत उत्पादित झालेल्या सोयाबीनला आज शेतकऱ्यांना मातीमोल भावाने आपला शेतमाल विकावा लागत आहे. कष्टाने पिकवलेल्या शेतमालाला केवळ कमी दर (3000 ते 3500) मिळत आहे. नाफेडची खरेदी फक्त नावालाच उरलेली आहे”. असं एका शेतकऱ्याने म्हटले आहे

सोयाबीनचा प्रति क्विंटल दर –

या वर्षी, 2023-24 च्या खरिप हंगामात सोयाबीनचा प्रति क्विंटल दर 4,600 रुपये होता, तर 2024-25 मध्ये हमीभाव 4,892 रुपये निश्चित केला गेला आहे. तथापि, बाजारात शेतकऱ्यांना 900 रुपयांनी कमी दर मिळत असल्याने ते नुकसान भोगत आहेत. यासोबतच, खतांच्या वाढत्या दरांमुळे शेतकऱ्यांची किमती वाढलेली आहे, त्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. सोयाबीनच्या दरात घसरण होत असताना, सरकारने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी धोरण निश्चित करावं अशी मागणी सध्या शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. या समस्येवर लवकरात लवकर योग्य उपाययोजना न केल्यास शेतकऱ्यांच्या किमान आधारभूत आयुष्यावरही प्रश्नचिन्ह उभं राहू शकते.