हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| राज्य सरकारने (State Government) नागरिकांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे आता विविध शासकीय प्रमाणपत्रांसाठी 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. याबाबतचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी घेतला असून याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांवरील आर्थिक बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
प्रमाणपत्रांसाठी मोठा अडथळा दूर
शासकीय प्रमाणपत्रांसाठी नागरिकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. यासाठी 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. उत्पन्नाचा दाखला, जात पडताळणी प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट यांसारख्या कागदपत्रांसाठी नागरिकांना वारंवार पैसे खर्च करावे लागत होते. विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान आणि शिष्यवृत्तीच्या अर्जांसाठी या प्रमाणपत्रांची गरज भासत होती. यामुळे त्यांचे अधिक पैसे खर्च होत होते. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रावरील शुल्क न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना दिलासा
दरवर्षी दहावी व बारावीच्या परीक्षेनंतर हजारो विद्यार्थी विविध प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करतात. यासाठी त्यांना 3 ते 4 हजार रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागत असे. परंतु, आता सरकारच्या निर्णयामुळे हा अनावश्यक खर्च टाळता येणार आहे. यापुढे साध्या कागदावर स्वसाक्षांकित (self-attested) अर्ज करून संबंधित प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयातून सहज मिळू शकणार आहे. यामुळे केवळ विद्यार्थ्यांचेच नव्हे, तर शासकीय कामांसाठी प्रमाणपत्र आवश्यक असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांचेही आर्थिक शोषण थांबणार आहे.
दरम्यान, महसूलमंत्र्यांनी या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना याचा त्वरित फायदा होणार आहे. तसेच सध्या सुरू असलेल्या महागाईच्या काळामध्ये पालकांना आपल्या मुलांसाठी अधिक पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत. तसेच, कोणत्याही कागदपत्र काढण्यासाठी त्यांना विनाशुल्क प्रतिज्ञापत्र मिळून जाईल.
