देशाला हादरवून टाकणाऱ्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. या हल्ल्यात तब्बल 26 नागरिकांचा बळी गेला असून अनेकजण गंभीर जखमी झाले आहेत. भारताने या घटनेनंतर पाकिस्तानविरोधात कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
भारताची कारवाई
भारत सरकारने पहिलं पाऊल म्हणून सिंधू जलवाटप करार तात्पुरता स्थगित केला आहे. हा करार 1960 पासून दोन्ही देशांमध्ये सुरू होता आणि पाण्याच्या वाटपावर आधारित होता. करार थांबवण्याच्या निर्णयामुळे पाकिस्तानवर पाण्याचा दुष्काळ ओढवू शकतो. तसेच, अटारी-सीमेवर बंदी घालण्यात आली आहे आणि पाकिस्तानी नागरिकांना जारी केलेले व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत. याशिवाय, त्यांना भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पाकिस्तानकडूनही प्रत्युत्तर
भारताच्या या निर्णायक भूमिकेमुळे पाकिस्तानमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून, तिथून वारंवार युद्धाची धमकी दिली जात आहे.
पाकिस्तानचे रेल्वे मंत्री म्हणाले, “आमच्याकडे अण्वस्त्रं आहेत, ती शोभेच्या वस्तू नाहीत.” त्याचवेळी पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री म्हणाले, “आमची सेना युद्धासाठी पूर्ण सज्ज आहे.” यामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव अत्यंत गंभीर पातळीवर पोहोचला आहे.
रशियाची भूमिका धक्कादायक
भारताचा पारंपरिक मित्र असलेल्या रशियाने अशा संवेदनशील काळात चीनला ‘एस-400’ हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणाली पुरवली आहे.
ही प्रणाली जगातील सर्वात प्रभावशाली हवाई संरक्षण यंत्रणांपैकी एक मानली जाते. ती शत्रूच्या क्षेपणास्त्रांपासून, ड्रोन आणि फाइटर जेट्सपासून संपूर्ण संरक्षण करू शकते.
चीनने 2014 मध्ये रशियासोबत अब्ज डॉलर्सचा करार करून या प्रणालीची मागणी केली होती. तब्बल 11 वर्षांनंतर आता प्रत्यक्ष डिलिव्हरी झाली आहे.
या करारामुळे चीनची लष्करी ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून, दक्षिण आशियातील सामरिक संतुलन बिघडण्याची शक्यता आहे.
भारतासाठी ही बाब चिंतेची का?
रशिया ही भारताची पारंपरिक आणि विश्वासू मित्रदेश मानली जात आहे. भारताने अनेक दशकांपासून रशियावर लष्करी उपकरणांच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहून संबंध जपले आहेत. मात्र, सध्याच्या घडीला रशिया आणि चीनमधील वाढती जवळीक भारतासाठी धोका निर्माण करू शकते. विशेषतः भारताला दोन सीमांवर – एकीकडे पाकिस्तान आणि दुसरीकडे चीन – एकाच वेळी सामोरे जावे लागल्यास, ही रशियन मदत चीनला सामरिक आघाडीवर बल देईल.
रशिया-चीन या डीलमुळे अमेरिकेसह इतर पाश्चात्य देशही सतर्क झाले आहेत. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून यावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात हे समीकरण मोठा प्रभाव टाकणार हे निश्चित.
भारत सध्या युद्ध टाळण्याचा प्रयत्न करत असला, तरी आवश्यक असल्यास कोणतीही कारवाई करण्यास मागे हटणार नाही, हे संरक्षण यंत्रणांनी स्पष्ट केले आहे. अशा परिस्थितीत, भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान पुढे उभे राहिले आहे.
