Subsidy for ARM Machine Shade | आपले सरकार हे विविध योजना आणि अनुदानाच्या रूपात शेतकऱ्यांना मदत करत असतात. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मोठ्या प्रमाणात होत असतो. आणि त्यांचे उत्पन्न देखील वाढत असते. अशातच आता देशात पहिल्यांदाच रेशीम कोषापासून धागा निर्मिती करता जी ऑटोमॅटिक रेलिंग मशीन असते ती उभारण्यात येणाऱ्या शेडवरही सरकारकडून अनुदान दिले जाणार आहे. शेडच्या (Subsidy for ARM Machine Shade) आकारानुसार सरकारकडून सरासरी 50 टक्के अनुदान मिळणार आहे.
महाराष्ट्रात नेहमीच रेशीम शेतीचा विस्तार होत असून कोश उत्पादकातही आता चांगली वाढ झालेली आहे. याचाच विचार करून आता उत्पादित कोशापासून धागा निर्मितीला राज्यात प्रोत्साहन दिले जात आहे. राज्यामध्ये सध्या सहा ऑटोमॅटिक रेलिंग मशीन लावण्यात आलेल्या आहेत. त्यासोबतच येत्या काळात नव्याने 5 उद्योगांना मान्यता देखील देण्यात आली आहे. राज्यातील सध्याची कोश उत्पादकता पाहता 20 उद्योग यावर चालतील असा देखील अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला आहे. या मशीनची किंमत ही सरासरी 1 कोटी 49 लाख रुपये एवढी आहे. त्यावर केंद्र सरकार 50% राज्य सरकार 25 टक्के याप्रमाणे 75 टक्के अनुदान आपल्याला मिळत आहे. उरलेली 25 टक्के रक्कम लाभार्थ्याला भरावी लागणार आहे.
ही मशीन तुम्ही खरेदी केली तर ती बसवण्यासाठी जे फाउंडेशन आणि वरील शेड (Subsidy for ARM Machine Shade) करण्यासाठी जवळपास 1 कोटी रुपये इतकाच खर्च येतो. त्यामुळे या उद्योगाच्या उभारणीला देखील मोठ्या प्रमाणात वरील मर्यादा आलेल्या आहेत. कारण यासाठी खूप जास्त पैशाची गरज असते. आता ही लक्षात घेता रेशीम संचालनाच्या वतीने शेअर करता देखील अनुदान मिळावे असा प्रस्ताव वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे केला होता.
अशातच आता वस्तू वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि या खात्याचे सचिव वीरेंद्र सिंग यांनी ही बाब लक्षात घेऊन या प्रस्तावाला मान्यता दिलेली आहे. हा प्रस्ताव जिल्हा रेशीम कार्यालयाचा प्राप्त झाल्यानंतर ते मंजुरीसाठी राज्यस्तरीय समितीकडे पाठवण्यात येणार आहे.
आपल्या राज्यात जर ऑटोमॅटिक रेलिंग मशीनची संख्या वाढली तर त्यातून धागा निर्मिती ही जास्त होईल. रोजगार मोठ्या प्रमाणात निर्माण होईल. या मशीनसाठी सरकारकडून अनुदान तर मिळतच आहे परंतु शेड बांधण्यासाठीही 1 कोटी रुपये खर्च होत असल्याने त्यासाठी अनुदान मिळावे, अशी सगळ्यांची इच्छा होती. आणि आता ते अनुदान मिळणार आहे, अशी लक्षणे दिसत आहेत. यासाठी वस्त्रोद्योग खात्याचे सचिव वीरेंद्र सिंग यांनी पुढाकार घेतलेला आहे.