Subsidy on Lemon Amla | आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही शेती या व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आपले सरकार देखील शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी त्याचप्रमाणे त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी वेळोवेळी योजना आणत असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नेहमी फायदा होत असतो. शेतकऱ्यांना फळे आणि भाजीपाला लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आता बिहार सरकारने त्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यामध्ये योजनेअंतर्गत राज्य सरकार आवळा, लिंबू, बेल आणि जॅकफूट या शेतकऱ्यांना अनुदान देणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता फलोत्पादन विभागाकडून अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत.शेतकऱ्यांना आता यावर 50 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. म्हणजेच जवळपास 50 हजार रुपये शेतकऱ्यांना सरकारकडून अनुदान मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना किती अनुदान मिळणार?
सरकार कोरड्या बागायती शेतीकांचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी आवळा, लिंबू आणि जॅकफ्रूट लागवडीसाठी अनुदान देत आहे. शेतकऱ्यांना हेक्टरी खर्चाच्या 50% म्हणजे जास्तीत जास्त पन्नास हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहेत. हे अनुदान सरकारकडून दिले जाणार आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना पहिल्या वर्षी 30 हजार रुपयांनी दुसऱ्या वर्षी 20 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. पहिल्या वर्षी लागवड केलेल्या 75 टक्के झाडे जिवंत असल्यावरच या योजनेच्या दुसऱ्या हप्त्याचे पैसे तुम्हाला मिळणार आहेत.
या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ होणार आहे | Subsidy on Lemon Amla
7 जिल्ह्यांमध्ये राहणारे शेतकरी बिहार सरकारद्वारे चालवल्या जात असलेल्या सरकारी पीक विविधीकरण योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या जिल्ह्यांमध्ये जमुई, गया, मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर आणि रोहतास या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कोरडवाहू फळबागांना चालना देण्याच्या उद्देशाने या योजनेचा लाभ देण्यासाठी राज्य सरकारने या जिल्ह्यांची निवड केली आहे. या कोरडवाहू पिकांची लागवड करून शेतकरी आपले उत्पन्न वाढवू शकतात, असा सरकारचा विश्वास आहे. या योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना 4 हेक्टर आणि किमान 5 रोपे, आवळा प्रति हेक्टर 400 झाडे, जॅकफ्रूटची 100 झाडे, बाईलची 100 झाडे आणि लिंबाची प्रति हेक्टर 400 रोपे दिली जाणार आहेत.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
जर तुम्ही बिहारचे शेतकरी असाल आणि तुम्हाला आवळा, लिंबू, बाईल आणि जॅकफ्रूट या वनस्पतींचे फायदे मिळवायचे असतील तर तुमच्याकडे आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, बँक पासबुक, डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर मिळालेला युनिक आयडी असेल. आणि ते करणे आवश्यक आहे. जमिनीची कागदपत्रे आहेत.