आता हलके मोटार वाहन (LMV) परवानाधारक देखील 7500 किलोपर्यंत व्यावसायिक वाहने चालवू शकतील. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (6 नोव्हेंबर 2024) याबाबत मोठा निर्णय दिला.एलएमव्ही परवान्याच्या आधारे विमा कंपन्या विमा दावे नाकारू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला. परवाना प्राधिकरणाने वाहन चालविण्याचा परवाना देताना नियमांचे पालन करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. खंडपीठाकडून निर्णय वाचताना न्यायमूर्ती हृषिकेश राय म्हणाले की, इथे फक्त कायद्याचा प्रश्न नाही. कायद्याचा सामाजिक प्रभाव समजून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
विमा कंपन्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला
ज्यांचे वजन 7500 किलोपेक्षा कमी आहे अशा वाहतूक वाहने चालवून लाखो लोक रोजगार मिळवत आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. LMV लायसन्स असलेले असे ड्रायव्हर जास्तीत जास्त वेळ गाडी चालवतात. एलएमव्ही परवानाधारक चालकांकडून अवजड व्यावसायिक वाहने चालवल्यामुळे अपघात होत असल्याचे दाखवण्यात विमा कंपन्या अपयशी ठरल्या आहेत. रस्ता सुरक्षा ही संपूर्ण जगासाठी गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. गेल्या वर्षी भारतात रस्ते अपघातात १.७ लाख लोक मरण पावले, पण यासाठी केवळ LMV परवानाधारकच जबाबदार आहेत असे म्हणता येणार नाही. सीट बेल्ट, हेल्मेट, वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर, नशा यासारख्या नियमांचे पालन न करणे, अशी अनेक कारणे आहेत ज्यामुळे रस्त्यावर अपघात होतात.
परवाना प्राधिकरणाला दिली सूचना
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, 7500 किलो वजनाच्या खाजगी किंवा व्यावसायिक वाहनांमध्ये फरक करणे योग्य होणार नाही. यापेक्षा जास्त वजनाच्या वाहनांसाठी विशेष परवान्याचा नियम असावा. मात्र, परवानाधारक प्राधिकरणाने ड्रायव्हिंग लायसन्स देताना प्रत्येक नियम पाळावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. प्राधिकरणाने ड्रायव्हिंग चाचणी घेणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.