नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाने आज महिलांच्या गर्भपाताबाबत (Abortion) एक मोठा निर्णय दिला आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायद्यानुसार विवाहित किंवा अविवाहित सर्व महिलांना गर्भावस्थेच्या 24आठवड्यांपर्यंत सुरक्षित व कायदेशीर गर्भपात (Abortion) करण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. गर्भपात (Abortion) करणारी महिला विवाहित आहे की अविवाहित,असा पक्षपात योग्य नाही. अधिनियमाचा उद्देश पूर्ण होण्यासाठी बलात्काराच्या गुन्ह्याच्या व्याख्येमध्ये वैवाहिक बलात्काराचा समावेश करावा, असेदेखील न्यायालयाने यावेळी सांगितले.
चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिला निकाल
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने एमटीपी कायद्याच्या स्पष्टीकरणावर हा निकाल दिला. न्यायालयाने म्हटले की, अविवाहित महिलांना विवाहित महिलेप्रमाणे 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताचा (Abortion) लाभ दिला जाऊ शकतो.
बलात्कारामध्ये वैवाहिक बलात्काराचा समावेश
सुप्रीम कोर्टाने पुढे सांगितले की, पतीकडून ‘वैवाहिक बलात्कार’ झाल्यास पत्नी 24 आठवड्यांच्या निर्धारित कालावधीत गर्भपात (Abortion) करू शकते. प्रजनन स्वायत्ततेचे नियम विवाहित किंवा अविवाहित अशा दोन्ही महिलांना समान अधिकार प्रदान करणारे आहेत. अशा महिलांच्या बाबतीत विवाहित किंवा अविवाहित असा भेद करणे अयोग्य आहे.
काय म्हणतो ‘एमटीपी’ कायदा?
विवाहित महिलांना 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात (Abortion) करण्याची परवानगी. बलात्कार पीडिता, दिव्यांग व अल्पवयीनांना विशेष परिस्थितीत गर्भपाताची परवानगी. सहमतीने संबंध केलेल्या अविवाहित व विधवा 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकतात.
हे पण वाचा :
निवडणूकीचा बिगूल वाजला ः राज्यात 92 नगरपालिकांचा कार्यक्रम जाहीर
आता IDFC First Bank देणार महागड्या दरात कर्ज, आजपासून MCLR चे नवीन दर लागू!!!
IND vs ENG 1st 20: Rohit Sharma ने रचला वर्ल्ड रेकॉर्ड, अशी कामगिरी करणारा ठरला पहिलाच कर्णधार
‘या’ सरकारी योजनेमध्ये फक्त 1,000 रुपयांच्या गुंतवणूकीद्वारे मिळवा दुप्पट पैसे !!!
येत्या निवडणुकीत भाजपसोबत युती करणार का?; राजू शेट्टींनी दिलं ‘हे’ उत्तर