क्रेडिट कार्ड

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सर्व डेबिट कार्ड व्यवहारावरील (Transaction) एमडीआर शुल्क पूर्णपणे काढून टाकू शकते. स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार डिजिटल व्यवहार आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात एमडीआर शुल्क बंद करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. देशात डिजिटल पेमेंटस प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने १ जानेवारी २०२० पासून रुपे डेबिट कार्ड आणि यूपीआय कडून पेमेंट केल्यावर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) आकारला जात नाहीआहे.