आता ‘या’ कंपन्यांसाठी पुढील वर्षांपासून GST E-invoicing अनिवार्य असेल, त्यासाठीचे नवीन नियम काय आहेत ते जाणून घ्या “““““““

नवी दिल्ली । 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी जीएसटी ई-इनव्हॉईसिंग (GST E-invoicing) अनिवार्य असेल. यापूर्वी ही मर्यादा 500 कोटी होती. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) मंगळवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशीवरून हा बदल करण्यात आला आहे, असे त्यात म्हटले आहे. ही व्यवस्था 1 जानेवारी 2021 पासून अंमलात येईल. … Read more

छोट्या व्यावसायिकांसाठी मोठी बातमी! 1 जानेवारीपासून बदलणार GST returns चे नियम , त्याविषयी जाणून घ्या

नवी दिल्ली । छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार सेल्स रिटर्न (Sales returns) च्या बाबतीत आणखी काही पावले उचलण्याची तयारी करीत आहे. ज्या अंतर्गत वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रक्रिया आणखी सुलभ केली जाईल. या नव्या प्रक्रियेत, वार्षिक पाच कोटी रुपयांपर्यंत व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना पुढील वर्षी जानेवारीपासून केवळ 4 सेल्स रिटर्न भरावा लागणार आहे. महसूल … Read more

GST Fraud बाबत सरकार गंभीर, 21 दिवसांत झाली 104 लोकांना अटक

नवी दिल्ली । गेल्या अनेक महिन्यांपासून जीएसटी फ्रॉडच्या घटनांमध्ये वेगाने वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेताना अशा फ्रॉड करणार्‍यांवर कारवाई सुरू केली आहे. गेल्या तीन आठवड्यांत जीएसटी इंटेलिजेंसच्या महासंचालनालयाने देशभरात टॅक्स क्रेडिट घोटाळ्याची 1161 प्रकरणे पकडली. त्याच वेळी या प्रकरणांमध्ये 104 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त DGGI ने देशभरात … Read more

आता घरबसल्या सिलेंडर बुकिंगवर मिळवा 50 रुपये कॅशबॅक, कसे ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली । 2 डिसेंबरपासून एलपीजी सिलिंडर (Gas cylinder) च्या किंमतीत 50 रुपयांची वाढ करण्यात आली. अशा परिस्थितीत देशाच्या राजधानीत अनुदानाशिवाय सिलिंडरची किंमत 644 रुपये झाली. त्याचबरोबर व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात 55 रुपयांनी वाढ झाली. यामुळे आता त्याची किंमत प्रति सिलिंडर 1296 रुपये झाली आहे. हे सर्व असूनही आम्ही तुमच्यासाठी एक दिलासा देणारी बातमी घेऊन … Read more

बनावट GST विरोधात सरकारचा पुढाकार, आता रजिस्ट्रेशनच्या वेळी आवश्यक असेल हे डॉक्युमेंट

नवी दिल्ली । GST बाबत आज (GST Fraud) अनेक प्रकारचे घोटाळे समोर येत आहेत, त्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर नियम लागू करण्याची योजना तयार केली आहे. बनावट कंपन्यांद्वारे इनपुट क्रेडिट टॅक्सचा दावा रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य कर अधिका-यांनी तात्काळ फोटो आणि बायोमेट्रिक्सचा वापर करून ऑनलाइन नोंदणी सुचविली आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या कायदा समितीने दोन दिवस चाललेल्या … Read more