नवी दिल्ली । 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी जीएसटी ई-इनव्हॉईसिंग (GST E-invoicing) अनिवार्य असेल. यापूर्वी ही मर्यादा 500 कोटी होती. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) मंगळवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशीवरून हा बदल करण्यात आला आहे, असे त्यात म्हटले आहे. ही व्यवस्था 1 जानेवारी 2021 पासून अंमलात येईल. … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गेल्या आठवड्यातच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत माहिती दिली की, राज्यांना GST भरपाई देण्यासाठी भारतीय समेकित निधीतून (CFI) निधी सोडण्याची कायदेशीर तरतूद नाही. मात्र, नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक म्हणतात की,’ सरकारने स्वतःच या नियमांचे उल्लंघन केले आहे.’ याबाबत कॅगचे म्हणणे आहे की,’ सन 2017-18 आणि 2018-19 … Read more
जीएसटी विभागाकडून थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबविली होती. ही योजना दोन टप्प्यांत राबविण्यात आली होती. या योजनेतून २ टप्प्यात केलेल्या करवसुलीत ५० कोटींचा कर वसूल झाला आहे. २०१० पासून थकीत करदात्यांकडून ही वसुली करण्यात जीएसटी कार्यालयास यश मिळाले आहे. यासाठी औरंगाबाद जीएसटी कार्यालयाची संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली होती तेव्हा ही वसुली करण्यात आली.