Finance ministry

अर्थसंकल्प 2022-23: सरकारने टॅक्स आकारणीबाबत मागवल्या सूचना, 15 नोव्हेंबर रोजी अंतिम मुदत

by

नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पासाठी उद्योग आणि व्यापार्‍यांच्या संस्थेकडून टॅक्स आकारणीबाबत सूचना मागवल्या आहेत. कोविड-19 महामारीमुळे प्रभावित झालेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची दिशा सामान्य अर्थसंकल्प निश्चित करेल. व्यापार आणि उद्योग संघटनेला लिहिलेल्या पत्रात, मंत्रालयाने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही करांच्या फी रचनेत बदल, दर आणि टॅक्स बेस विस्तृत करण्याबाबत सूचना मागवल्या आहेत. इंडस्ट्री असोसिएशनलाही … Read more

केंद्राचा ठोस निर्णय ! निष्काळजीपणा आणि संगनमताने कर्ज NPA झाल्यास बँक अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार

by
Banking Rules

नवी दिल्ली । योग्य मार्गाने व्यावसायिक निर्णय घेणार्‍या बँक कर्मचार्‍यांचे संरक्षण करण्यासाठी, अर्थ मंत्रालयाने 50 कोटी रुपयांपर्यंत नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट (NPA) असलेल्या खात्यांसाठी एकसमान कर्मचारी उत्तरदायित्व नियम जारी केले आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे NPA मध्ये बदलणाऱ्या खात्यांसाठी 1 एप्रिल 2022 पासून लागू केली जातील. अर्थ मंत्रालयाच्या फायनान्शिअल सर्व्हिस विभागाने म्हटले आहे की, या नियमांनुसार 50 कोटी … Read more

केंद्र सरकारी कंपन्यांच्या जमिनीचे मॉनिटायझेशन करेल, मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर कमाईसाठी कंपनी स्थापन केली जाणार

by

नवी दिल्ली । खाजगीकरणासाठी तयार असलेल्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या (CPSE) जमीन आणि नॉन-कोर मालमत्तांच्या हस्तांतरण आणि कमाईसाठी (Transfer and Monetization) केंद्र सरकार एक कंपनी तयार करेल. यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता घेईल. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (DIPAM) विभागाचे सचिव तुहिनकांत पांडे यांनी सांगितले की, या मालमत्ता हाताळण्यासाठी कंपनी म्हणून एक विशेष संस्था … Read more

“आर्थिक रिकव्हरीची गती कोविडपूर्व पातळीवर, वेग आणखी वाढेल” – अर्थ मंत्रालय

by

नवी दिल्ली । भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने रुळावर येत आहे. सप्टेंबर महिना अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चांगला असल्याचे सिद्ध झाले आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाची गती कोरोला कालावधीपूर्वीच्या 90 टक्के पातळीवर पोहोचली आहे. कोरोना महामारीची दुसरी लाट कमकुवत होत आहे. जरी तिसऱ्या लाटेचा धोका टळलेला नसला तरीही देशात ज्या वेगाने लसीकरण केले जात आहे आणि कोरोनाची प्रकरणे कमी होत … Read more

LIC नोव्हेंबरमध्ये SEBI कडे IPO साठी कागदपत्रे सादर करणार

by
LIC

नवी दिल्ली । देशातील IPO बाजारात तेजीत आहे. एकापाठोपाठ एक अनेक कंपन्या त्यांचे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग म्हणजेच IPO आणत आहेत. आता देशातील सर्वात मोठी इन्शुरन्स कंपनी LIC नोव्हेंबरमध्ये देशातील बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडे IPO साठी कागदपत्रे सादर करेल. अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. देशाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा … Read more

दुसऱ्या सहामाहीत सरकार बाजारातून घेणार 5.03 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज, यासाठीची योजना जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या दुसऱ्या सहामाहीत बाजारातून 5.03 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेईल. महसूलमधील कमतरता भरून काढण्यासाठी हे कर्ज घेतले जाईल, असे अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले. मंत्रालयाने सांगितले की,”महामारीमुळे प्रभावित झालेल्या अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सरकार हे कर्ज घेईल. यापूर्वी, पहिल्या सहामाहीत, सरकारने बॉण्ड जारी करून 7.02 लाख कोटी रुपये … Read more

केंद्र आता Asset monetization process ला गती देणार ! त्यासंदर्भात कॅबिनेट सचिवांची महत्त्वपूर्ण बैठक पुढील आठवड्यात होणार

by

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने मालमत्ता कमाई प्रक्रियेला (Asset monetization process) गती दिली आहे. या अंतर्गत 9 सप्टेंबर 2021 रोजी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्वाची बैठक होणार आहे. यामध्ये दूरसंचार, रस्ते यासह अनेक क्षेत्रांबाबत धोरण ठरवता येईल. आयटीडीसीच्या 8 हॉटेल्सच्या (ITDC Hotels) कमाईवरही या बैठकीत चर्चा होऊ शकते. त्याच वेळी, एसेट मॉनेटायझेशनची दुसरी बैठक 13 … Read more

करदात्यांना दिलासा, GST माफ करण्यासाठीच्या योजनेची शेवटची तारीख वाढवली

by

नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने रविवारी GST माफ (GST Amnesty) करण्याच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची शेवटची तारीख 30 महिन्यांपर्यंत वाढवली. पूर्वी ही तारीख 31 ऑगस्ट होती. योजनेअंतर्गत करदात्यांना मासिक रिटर्न भरण्यास उशीर झाल्यास कमी शुल्क भरावे लागेल. मे महिन्यात कर्जमाफी योजना आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील GST Council ने मे महिन्यात करदात्यांना … Read more

अर्थ मंत्रालय बँक गॅरंटीला पर्याय म्हणून विमा बॉण्ड्स आणण्याच्या विचारात

by

मुंबई । सरकार बँक गॅरंटीला पर्याय म्हणून विमा बॉण्ड्स आणण्याचा विचार करत आहे. अर्थ सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांच्या बैठकीदरम्यान ही घोषणा केली. सीतारामन मुंबईच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. एका अधिकृत निवेदनानुसार,”सरकार बँक गॅरंटीला पर्याय म्हणून विमा बॉण्ड्स सादर करण्याचा विचार करत आहे. विमा बॉण्ड्स देखील गॅरंटीसारखेच असतात मात्र … Read more

अर्थ मंत्रालयाने इन्फोसिसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलील पारेख यांना बजावला समन्स, यामागील कारण जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या नवीन पोर्टलमध्ये अनेक समस्या येत आहेत. दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाने देशातील प्रमुख सॉफ्टवेअर सेवा कंपनी Infosys चे एमडी आणि सीईओ सलील पारेख यांना समन्स जारी केले आहेत. या समन्समध्ये त्यांना पोर्टलमधील गडबडीची माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. सलिल पारेख यांनी 23 ऑगस्ट रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना सांगितले की,” ई-फायलिंग … Read more