यापुढे ट्रेनमध्ये भीक मागितल्यावर तसेच सिगारेट ओढल्यावर होणार नाही तुरूंगवास ! हा कायदा बदलण्याचा रेल्वेने दिला प्रस्ताव

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । रेल्वेने आपला जुना कायदा बदलण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वेने कॅबिनेट पुढे जो प्रस्ताव पाठविला आहे त्यात भारतीय रेल्वे अधिनियम 1989 चे दोन कायदे बदलण्याच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. प्रस्तावानुसार, IRA च्या सेक्शन 144 (2) मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. आता ट्रेन, रेल्वे प्लॅटफॉर्म किंवा स्टेशनच्या … Read more

Fact Check : केंद्र सरकार शेतीतील युरियाच्या वापरावर बंदी घालणार आहे का?

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सोशल मीडियावर असा दावा केला जात आहे की भारत सरकार शेतातील युरियाच्या वापरावर बंदी आणणार आहे. या दाव्यामुळे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तपत्राचे कटिंगही व्हायरल होत आहे. ‘आता सरकार शेतीमध्ये युरिया वापरणे बंद करणार’, वर्तमानपत्रामध्ये ही बातमी छापून आली. परंतु जेव्हा या बातमीचा तपास केला गेला, तेव्हा इंटरनेटवर अशी कोणतीही बातमी आढळली … Read more

15 हजार कमावणार्‍यांना सरकार दरवर्षी देणार 36 हजार, ‘या’ योजनेबद्दल सर्व काही जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । जर तुमची कमाई 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल आणि तुमच्याकडे आतापर्यंत रिटायरमेंट साठीचे कोणतेही नियोजन नसेल तर आता काळजी करण्याची गरज नाही. मोदी सरकारची ही नवीन पेन्शन योजना तुम्हाला त्यासाठी मदत करू शकते. 60 वर्षानंतर तुम्हाला दरमहा 3,000 रुपये किंवा वर्षाकाठी 36 हजार रुपये पेन्शन मिळेल. 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील … Read more

18 कोटी लोकांचे Pan Card होऊ शकते बंद, त्यासाठी त्वरित करावे लागेल ‘हे’ काम

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारत सरकारने बुधवारी बायोमेट्रिक ओळखपत्र (आधार कार्ड) मधून आतापर्यंत 32.71 कोटी पॅन कार्ड जोडले गेले असल्याचे सांगितले. माय गाव इंडियाने ट्विटरवर लिहिले आहे, आधारमधून 32.71 कोटीहून अधिक पॅन जोडले गेले आहेत. सरकारने पॅनशी आधार जोडण्याची तारीख यापूर्वी 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविली आहे. ट्विटनुसार, 29 जूनपर्यंत 50.95 कोटी पॅन देण्यात आले … Read more

टॅक्सशी संबंधित बाबींचा त्वरित मिटवण्यासाठी ‘विवाद से विश्वास’ स्कीमचा फायदा, जाणून घ्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । टॅक्सशी संबंधित सर्व प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने ‘विवाद से विश्वास’ ही एक विशेष योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत जर टॅक्सपेअर्सने हे डिस्क्लोज केली की आपण एक्साइज आणि Service Tax देणे आहात आणि आपण ते भरण्यास इच्छुक असाल तर सरकार त्याला त्या टॅक्समध्ये 70 टक्क्यांपर्यंतची सूट देतील. तसेच, … Read more

सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी मोठी बातमी! केंद्र सरकारने बदलले पगाराशी संबंधित महत्त्वाचे नियम

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनाच्या सुरक्षेबाबत ऑफिस मेमोरेंडम दिले आहे. त्यात असे म्हटले गेले आहे की 7 व्या वेतन आयोगाच्या दृष्टिकोनातून, केंद्र सरकारमध्ये थेट भरतीद्वारे स्वतंत्र सेवेत किंवा केडरमधील Probationerवर नियुक्ती झाल्यानंतर कर्मचार्‍यास पगाराचे संरक्षण मिळेल. हे संरक्षण सातव्या वेतन … Read more

मोदी सरकारने 1 लाखाहून अधिक पथारीवाल्यांना दिले 10 हजार रुपये, अशाप्रकारे करा अर्ज

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । शासनाने रस्त्यावरील विक्रेते, गाड्या किंवा रस्त्याच्या दुकानासाठी सुरू केलेल्या कर्ज योजनेनुसार आतापर्यंत 5 लाखाहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत आणि 1,00,000 हून अधिक अर्ज स्वीकारले गेले आहेत. पीएम स्वानिधी योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त 10 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होत केले जात आहे. हे व्यवसाय सुरू करण्यात मदत करते. हे अगदी सोप्या अटींसह … Read more

आता देशात मोठ्या प्रमाणात तयार होतील राउटर सारखे Telecom Equipment, सरकारने बनविली ‘ही’ खास योजना

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारतात टेलिकॉम इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांसाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना लागू करण्याची सरकार तयारी करत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार टेलिकॉम इक्विपमेंट्स मॅन्युफॅक्चरिंगशी संबंधित कंपन्यांना 15,000 कोटी रुपयांचे इंसेंटिव दिले जाईल. दूरसंचार विभागाने यासाठी कॅबिनेट नोट तयार केली आहे. टेलिकॉम इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना मिळेल – सरकार या कंपन्यांसाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना … Read more

लवकरच पान मसाला-सिगारेट होऊ शकतात महाग, सेस वाढवण्याची सुरु आहे तयारी

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । वस्तू व सेवा कर (GST) परिषदेची या महिन्यात बैठक होणार आहे. GST Council ची ऑगस्टमध्ये कोणत्याही वेळी बैठक होऊ शकते. या बैठकीचा एकमेव अजेंडा हा नुकसान भरपाईच्या गरजा भागविण्यासाठीच्या उपायांवर असेल. याशिवाय बैठकीत कॉम्पेन्सेशन फंड वाढविण्यासाठी तीन महत्वाच्या सूचनांवर चर्चा होण्याचीही शक्यता आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काही राज्ये ही जीएसटी कौन्सिलच्या … Read more