शहरीकरणाच्या झपाट्याने वाढत्या लाटेत देशभरातील अपार्टमेंट संस्कृती बळकट होत असतानाच, अपार्टमेंटधारकांसाठी एक धक्कादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. आता जर तुमच्या अपार्टमेंटचं मासिक मेंटेनन्स शुल्क 7500 रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावर तब्बल 18% GST आकारण्यात येणार आहे.
… तर सोसायटीही कराच्या जाळ्यात
इतकेच नव्हे तर, जर एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेचं (सोसायटीचं) वार्षिक संकलन 20 लाख रुपयांहून अधिक असेल, तर देखील संपूर्ण संकलनावर 18% जीएसटी लागणार आहे. याचा मोठा फटका कर्नाटकासह अन्य शहरी भागातील अपार्टमेंटधारकांना बसणार आहे.
रंगकाम, दुरुस्तीही जीएसटीच्या कक्षेत
रंगकाम, दुरुस्ती यासारख्या सेवांवर सोसायटीचा खर्च 20 लाखांपेक्षा अधिक असेल, तरी त्यावरही जीएसटी लागू होणार आहे. त्यामुळे बहुसंख्य रहिवाशांच्या खिशाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
नोंदणी आणि रिटर्नची जबाबदारी वाढली
सोसायटीने जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास तिला नोंदणी करणे बंधनकारक ठरणार असून, दर महिन्याला 11 व 20 तारखेला जीएसटी रिटर्न भरावा लागेल. यासोबतच वर्षातून एकदा वार्षिक रिटर्न आणि ऑडिटरचा खर्च मिळून 1 ते 2 लाख रुपयांपर्यंतचा अतिरिक्त खर्च येण्याची शक्यता आहे.
5% ची अपेक्षा, 18% ची वास्तवता
अनेक अपार्टमेंटधारकांना देखभाल शुल्कावर केवळ 5% कर लागेल असा भ्रम होता, मात्र प्रत्यक्षात 18% जीएसटी लागू केल्याने आश्चर्य आणि नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शहरी जीवनाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढतोय, आता त्यात मेंटेनन्सवरचा जीएसटीही भर! या पार्श्वभूमीवर घर घेण्यापूर्वी सोसायटीच्या खर्चांची पारदर्शक माहिती घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. तुमचं अपार्टमेंट या नियमांच्या कक्षेत येतं का, हे तपासणं आणि गरज असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं ही काळाची गरज आहे.
