हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारत सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी PM E-Drive योजना सुरू केली आहे. उद्योग मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी यांची या योगनेच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यांनी या योजनेतून इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अनुदान ( सबसिडी ) देण्यासाठी एक मोबाइल अ‍ॅप सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून ई-वाउचर मिळवून सब्सिडी मिळवणे सोपे होईल. या अनुदानामुळे वाहनाच्या खरेदीत गती मिळणार आहे. या योजनेत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी अनुदान , चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि EV उत्पादनाशी संबंधित विविध सुविधांचा समावेश आहे. हि योजना जनतेसाठी ऑक्टोबर 2024 पासून ते मार्च 2026 पर्यंत लागू असेल. त्यामुळे लोकांना स्वप्नातील गाडी खरेदी करता येणार आहे.
योजनेचा कालावधी
इलेक्ट्रिक वाहनांची गती वाढण्यासाठी 1 ऑक्टोबर 2024 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत हि योजना सुरु केली आहे. या दोन वर्षांसाठी 10900 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी , रिक्षा , बस यांना अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचा उद्देश लोकांच्या मागणीत वाढ करून , पर्यावरणाचे रक्षण करणे हा आहे. बॅटरीच्या क्षमतेवर गाडयांना अनुदान दिले जाणार आहे. दुचाकीसाठी 5000 रुपये प्रति किलोवॅट तास अशी ठरवण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी अनुदान दिले जाईल. इलेक्ट्रॉनिक रिक्ष्यासाठी 3.16 लाख अनुदान मिळणार आहे. ज्यामुळे ऑटो-रिक्षा, इतर सार्वजनिक वाहने आणि व्यावसायिक वाहनासाठी प्रोत्साहन मिळेल . सरकारने 14028 ई बस वाहने समाविष्ट केली आहेत.
बॅटरीच्या क्षमतेनुसार मिळणार अनुदान
पीएम ई-ड्राइव योजनातुन इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांसाठी सबसिडीची रक्कम बॅटरीच्या क्षमतेनुसार असेल , ती रक्कम 5000 रुपये प्रति किलोवॅट अशी निश्चित करण्यात आली आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या वर्षात ती निम्मी 2500 रुपये प्रति किलोवॅट तास केली जाईल आणि एकूण फायदा 5000 रुपयांपेक्षा जास्त होणार नाही. अनेक कंपन्यांची बॅटरी क्षमता 2.88 ते 4 किलोवॅट तास अशी आहे. त्यामध्ये ओला, टीव्हीएस,चेतक बजाज, एथर एनर्जी व हिरो विडा या सारख्या कंपन्यांचा समावेश होतो . त्यांच्या वाहनांची किंमत 90000 रुपये ते 1.5 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. आता लोकांचे गाडी घेण्याचे स्वप्न या अनुदानामुळे पूर्ण होणार आहे. या योजनेचा उद्देश नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि देशातील पर्यावरण संरक्षणाला चालना देणे आहे.