काबूल । तालिबानने हिंसाचाराद्वारे सत्ता हस्तगत केल्यास त्यांना आंतरराष्ट्रीय समुदायापासून वेगळे केले जाईल, असा इशारा युरोपियन युनियनने दिला आहे. तालिबानने काबूलपासून 130 किलोमीटरवरील हेरात आणि कंदहारवरही विजय मिळवला आहे. गुरुवारी, युरोपियन युनियनचे परराष्ट्र धोरण प्रमुख योसेप बोरेल यांनी एक निवेदन जारी केले, “जर सत्ता बळजबरीने घेतली गेली आणि इस्लामी अमीरातची स्थापना झाली तर तालिबानला मान्यता मिळणार नाही आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय असहकाराला सामोरे जावे लागेल. अफगाणिस्तानच्या अस्थिरतेमुळे लढाई सुरू ठेवण्याच्या शक्यतेलाही सामोरे जावे लागेल. ” बोरेल म्हणाले की,” युरोपियन युनियनला अफगाण लोकांबरोबरची भागीदारी आणि समर्थन चालू ठेवायचे आहे, परंतु ते समर्थन शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक कराराच्या अधीन असेल तसेच, महिला, तरुण आणि अल्पसंख्याकांसह सर्व अफगाण लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचा आदर करेल. गेल्या दोन दशकांमध्ये महिला आणि मुलींच्या स्थितीत येथे झालेली प्रगती, विशेषत: शिक्षण क्षेत्रात, संरक्षित केली पाहिजे.” त्यांनी अफगाणिस्तानातील हिंसाचार त्वरित थांबवण्याची आणि काबूलमध्ये सरकारशी शांतता चर्चा सुरू करण्याची मागणी केली. बोरेल यांनी आवाहन केले कि, अफगाणिस्तान सरकारला त्यांचे राजकीय मतभेद मिटवण्याचे आणि सर्व पक्षांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचे आणि तालिबानशी एकजुटीने वाटाघाटी करण्याचे आवाहन केले आहे.
युरोपियन युनियनचे हे स्टेटमेंट अशा वेळी आहे जेव्हा तालिबान वेगाने अफगाणिस्तानात एकापाठोपाठ एक क्षेत्र काबीज करत आहे. गुरुवारी त्यांनी देशातील तिसरे सर्वात मोठे शहर असलेले हेरात ताब्यात घेतले आहे. यासह, त्यांनी 11 प्रांतांच्या राजधान्या देखील ताब्यात घेतल्या आहेत. गुरुवारी, एका सशस्त्र पथकाने गझनी प्रांताची राजधानी असलेल्या गझनीचा ताबा घेतला. गझनी देशाची राजधानी काबूलपासून फक्त 130 किमी दूर आहे. याशिवाय कंदहारमध्येही भीषण लढाई सुरू आहे. इतक्या वेगाने मिळत असलेल्या विजयाचे वर्णन तालिबानने असे केले की त्यांना लोकांचा स्वतःचा पाठिंबा आहे.
गटाच्या प्रवक्त्याने अल जझीरा वृत्तवाहिनीला सांगितले की,”प्रमुख शहरांवर लवकर नियंत्रण मिळवणे हे अफगाण तालिबानचे स्वागत करत असल्याचे लक्षण आहे.” मात्र प्रवक्त्याने असेही म्हंटले की,” ते राजकीय मार्ग बंद करणार नाहीत.” गुरुवारीच अफगाणिस्तान सरकारने तालिबानला सत्तेचा वाटा प्रस्तावित केल्याच्या बातम्या आल्या. मात्र, तालिबानचे प्रवक्ते जबीउल्ला मुजाहिद म्हणाले की,”त्यांना अशा कोणत्याही ऑफरची माहिती नाही.: जबीउल्ला म्हणाला, “आम्ही अशी कोणतीही ऑफर स्वीकारणार नाही कारण आम्हाला काबूल सरकारसोबत शेअर करायचे नाही. आम्ही त्यांच्यासोबत एक दिवससुद्धा राहणार नाही किंवा काम करणार नाही. अमेरिका, ब्रिटनने पुन्हा बोलावले सैन्य. अमेरिका आणि ब्रिटनने म्हटले आहे की,” ते नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी हजारो सैनिक अफगाणिस्तानात पाठवतील.”
दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी 48 तासांच्या आत 3,000 सैनिक पाठवले जातील, असे अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले. ब्रिटनने 6,000 सैनिक पाठवण्याचे सांगितले आहे. जरी अमेरिका भूतकाळात आपल्या नागरिकांना युद्धक्षेत्रातून बाहेर काढण्यासाठी पाठवत आले असले, तरी ही पहिलीच वेळ असेल जेव्हा आपल्या सैन्याची माघार घेण्याची अंतिम मुदत अजून पूर्ण झाली नाही तरच त्यांना अतिरिक्त सैनिक पाठवावे लागतील. अफगाणिस्तान आणि संयुक्त राष्ट्र संघाने याआधीच सांगितले होते कि, तालीबानच्या राजधानी काबुलमध्ये प्रवेश करण्याने नागरिकांवर भयंकर परिणाम होतील. अमेरिका आणि जर्मनीसारख्या पाश्चिमात्य देशांनी आपल्या नागरिकांना त्वरित अफगाणिस्तान सोडण्यास सांगितले आहे. या आठवड्यात अमेरिकेच्या वृत्तपत्र वॉशिंग्टन पोस्टने देशाच्या गुप्तहेर संस्थांच्या हवाल्याने असे वृत्त दिले की, तालिबानला काबूलमध्ये पोहोचण्यासाठी 30 दिवस लागतील आणि 90 दिवसांच्या आत काबूल त्यांच्या ताब्यात येऊ शकेल.