औरंगाबाद | जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीमुळे विखुरल्या गेलेले विभाग आता एकाच छताखाली येणार आहेत. सोमवारी मराठवाडा महसूल प्रबोधिनी येथे या इमारत बांधकाम निविदेच्या दरसूचीला मान्यता देण्यासाठी 1 वाजेच्या सुमारास विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेमध्ये या निविदेला मान्यता मिळाल्यास लवकरात लवकर कार्यारंभ करण्याचे आदेश दिले जाणार असून दुसऱ्या दिवसापासून जुनी इमारत पाडण्यास सुरुवात केली जाणार असल्याची माहिती बांधकाम सभापती किशोर बलांडे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.
‘कोरोना महामारीमुळे नव्या दायित्वाला मान्यता न देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला होता परंतु महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या पाठपुराव्यामुळे उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत आता मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे 14 जानेवारी रोजी बांधकाम, विद्युतीकरण व इमारतीची जागा मोकळी करण्याच्या निर्णयाला राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर 26 मार्चला 34 कोटी 83 लाखांची तांत्रिक मान्यता मिळालेली होती. नवीन इमारतीसाठी 10 हजार 838 चौरस मीटरच्या क्षेत्रफळात तळमजला आणि चार मजली इमारतीच्या बांधकामाचे नियोजन करण्यात येणार आहे.’ असे बलांडे यांनी सांगितले.
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर या नव्या इमारतीच्या भूमिपूजनासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांची वेळ घेण्यासाठी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या माध्यमातून पदाधिकाऱ्यांची प्रयत्न सुरू आहेत. या इमारत बांधकामासाठी निविदेमध्ये सहभागी चार संस्थांपैकी कन्स्ट्रक्शन कंपनी सादर सर्वात कमी 37 कोटी 83 लाख 37 हजार 300 एवढा होता. या निविदेला सभेत मान्यता मिळाली तर कार्यारंभचे आदेश तात्काळ घेण्यात येईल यासाठी पाच कोटींचा निधी प्राप्त झालेला असून कार्यारंभ आदेशानंतर दहा कोटीचा निधी उपलब्ध होणार आहे. ही इमारत ऐतिहासिक वारस्याचे प्रतिबिंब असेल.
